काठमाडौं । नेपालमा सरकारी काम कस्तो ढङ्गबाट चल्छ भन्ने एउटा उदाहरण वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहमा डेढ वर्षदेखि असरल्ल परेको रासायनिक मलको घटनालाई लिन सकिन्छ ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आयात गरेको सात हजार ५९१ मेट्रिक टन वीरगञ्ज सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहमा समयमै उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा अझै अलरल्ल र बेवारिसे अवस्थामा छ । 

अर्थ र कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयबीच मलका सम्बन्धमा ४० पटकभन्दा बढी पत्रचार भए पनि आवश्यक सहयोग र समन्वय नहुँदा मल डेढ वर्षदेखि वातावरण नै प्रदूषित हुने गरी अलपत्र अवस्थामा फ्याँकिएको हो । सुख्खा बन्दरगाहमा रहेका मलका बोराले दुई बर्खा खुला आकाश व्यहोरिसकेको छ ।

सङ्घीय संसद्को प्रत्यायोजित व्यवस्थापन र सरकारी आवश्वासन समितिको अग्रसरतामा पछिल्लो समय उक्त मलको उचित व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालासँग पटकपटक छलफल र निर्देशन भए पनि हालसम्म ठोस प्रगति भएको देखिन्न ।

बन्दरगाह क्षेत्रमा अलपत्र अवस्थामा रहेको डिएपी मलको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा प्रत्यायोजित समितिले कृषि, वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि मलको प्रयोग वा वैकल्पिक उपयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा एक महिनाअघि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय त भएको छ तर यसबीचमा प्रभावकारी पहल भएको देखिएन ।

लामो समयसम्म झुलाएर समयमा निर्णय नदिएर बेवास्ता गरेको भन्दै कृषि मन्त्रालयले अर्थको पछिल्लो हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्णयलाई सहज स्वीकार गरेको पाइएन ।

उक्त मलका सम्बन्धमा कृषि र अर्थमन्त्रालयबीच ४० पटकभन्दा बढी  पत्राचार भएको कृषि मन्त्रालयका पदाधिकारीले संसदीय समितिलाई जानकारी गराए पनि निकाश भने शून्य रह्यो ।