काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्मको सरकारी ऋणको प्रतिवेदनअनुसार यो आर्थिक वर्षमा मात्र करिब साढे दुई खर्ब सरकारी ऋण थपिएको छ ।
“चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकामा फागुन मसान्तसम्म दुई खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड थप वृद्धि भएको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४६ दशमलव ९१ प्रतिशत हुन आउँछ”, कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण मात्रै नेपाललाई ६६ अर्ब २९ करोड सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेको कार्यालयले जनाएको छ ।
हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५० दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९ दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २३ दशमलव ०६ प्रतिशत र बाह्य ऋणको अनुपात २३ दशमलव ८५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल पाँच खर्ब ४७ अर्ब बराबर सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये फागुन मसान्तसम्ममा तीन खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड ऋण प्राप्त भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा दोस्रो चौमासिकसम्मको सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ६१ दशमलव १७ प्रतिशत बराबर हो ।
यस वर्ष तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ८१ दशमलव ५६ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ६९ अर्ब १५ करोड ४२ लाख बराबरको आन्तरिक ऋण प्राप्त भइसकेको छ । फागुन मसान्तसम्मको बाह्य ऋण प्राप्ति भने ३० दशमलव १७ प्रतिशत बराबर मात्रै छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण लिने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६५ अर्ब ४७ करोड बराबर मात्रै प्राप्त भएको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न यस वर्ष सरकारले चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये फागुन मसान्तसम्म ५० दशमलव ०८ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब एक अर्ब ७२ करोड बराबर ऋण भुक्तानी भइसकेको जनाइएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा फागुन मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च तीन दशमलव ५४ प्रतिशत बराबर हो ।