काठमाडौ २४ असार । सार्वजनिक तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति माननीय मायाप्रसाद शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २००० अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभा समक्ष पेश गरेका छन । उक्त प्रतिवेदन उपर टिप्पणी गर्दै माननीय डाक्टर बेदुराम भुसाल माननीय गोपी अछामी जगप्रसाद शर्मा माननीय नरबहादुर बिष्ट माननीय किरण गुरुङ माननीय तुलसा देवी दाहाल माननीय विष्णु सापकोटा विष्णु बहादुर बिक मा. रेनु चन्द माननीय मनरुपा शर्मा माननीय सुमित्रा बिसी माननीय श्री कृष्णप्रसाद अधिकारी माननीय मदन कुमारी शाह लगायतकाले बोलेका थिए । 

समितिले निकालेका निष्कर्ष तथा सुझावहरु वास्तवमा प्रत्यायोजित विधायनलाई दुईधारे तरवार अर्थात् अरुचिकर आवश्यकताको रुपमा लिने गरिएको छ । यसको अभावमा एकातिर राज्य सञ्चालन तथा संविधान र कानून कार्यान्वयनको गति ढिला हुने सम्भावना रहन्छ भने अर्कोतिर यसको दुरुपयोग हुँदा विविध प्रकारका अनियमितता र विधिको शासनमा अवरोधहरु सृजना हुने अवस्था आउँदछ । त्यसैले यसको नियन्त्रण जरुरी हुन्छ । प्रत्यायोजित विधायनको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने प्रमुख निकायहरु संसद र संसदका समितिहरु सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र अदालत हुन सक्छन् । त्यसको साथै आमसञ्चार र नागरिक समाज पनि यसको नियन्त्रणमा सहयोगी हुन सक्छन् ।

प्रत्यायोजित विधायनको निर्माण नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु, स्वायत्त संघ संस्थाहरु, संवैधानिक निकायहरुले गर्ने भएकाले यी निकायहरुले प्रत्यायोजित विधायन निर्माणकै क्रममा स्वनियन्त्रण गर्न सके सबै भन्दा उत्तम हुन्छ । त्रिभुवन विश्वविधालय आफै पनि प्राज्ञिक व्यक्तित्व र कानूनविद्हरु समेत उत्पादन गर्ने थलो भएकोले यसको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहेको छ ।
क) त्रिभुवन विश्वविद्याल ऐन, २०४९ ले विभुवन विश्वविद्याल परिषदलाई प्रत्यायोजित विधायन पारित गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन नगरिएको भएतापनि परिषदले विनियमावली, निर्देशिका लगायतका प्रत्यायोजित विधायनहरु तर्जुमा गरेको छ । ती प्रत्यायोजित विधायनहरु अधिकार प्राप्त निकायबाट जारी नगरिएको हुनाले निष्कृय गरी तिनमा समावेश भएका विषयहरु सारवान प्रकृतिका भए ऐनमा र अन्य विषय नियमावलीहरुमा राखु पर्ने देखिन्छ । नियमलाई विनियम वा अन्य तोकिए बमोजिम भनी पुनः प्रत्यायोजन गर्ने अधिकार नभए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ३५ वटा विनियम, १६ वटा कार्यविधि, १७ वटा निर्देशिका र १९ वटा कार्यप्रणाली त्यही आधारमा कार्यकारी परिषद्‌ले बनाई लागू गरेको अवस्था छ ।

ख) त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आर्थिक भार पर्ने गरी कर्मचारी कल्याण कोष, औषधी उपचार कोष, कर्मचारी सापटी कोष जस्ता कोषहरु विनियम बनाई स्थापना गरिएको देखिएकोले यस्ता कोषहरु विनियममा नराखी ऐनवाट व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
ग) त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक, सेवा, सर्त तथा सुविधाहरु नियममा उल्लेख गर्नुपर्नेमा नियममा तोकिए बमोजिम उल्लेख गरी विनियमहरुमा आफ्नो पारिश्रमिक, सेवा, सर्त तथा सुविधाहरु आफै तोकि बनाउनु विधिसम्मत नभएकाले यस्ता विषय नियममा नै उल्लेख गर्नु पर्ने।
घ) ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि नियमहरुमा स्पष्ट प्रावधानहरु व्यवस्था गर्नु पर्नेमा छोटकरीमा र तोकिए बमोजिम मात्र लेखी विनियमहरुमा व्यवस्था गरिएको छ, जसले गर्दा प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्यायोजित भएको छ । यस्ता व्यवस्थाहरु नियमावलीमा नै उल्लेख गर्नु पर्ने ।
ङ) त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ संविधान सभावाट नयाँ संविधान जारी हुनु भन्दा ३१ वर्ष अगाडी लागू भएको, २०७७ सालसम्म संसोधन गरिएको भएतापनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सृजना भएका सबै समस्याहरुलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनमा संशोधन गरेर मात्र हल गर्न सम्भव छैन । नयाँ संविधान जारी भैसकेको अवस्थामा संविधान बमोजिम त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संरचना पुनर्गठन गर्न आवश्यक देखिएकोले नयाँ ऐन ल्याउन आवश्यक देखिएको छ । सो का लागि अवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने।
च) तत्काल त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा २१ क मा संशोधन गर्नुपर्ने । विश्वविद्यालयको उपकुलपति तथा अन्य पदाधिकारीको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित अधिकारीले रिक्त हुनु भन्दा तीन महिना अगाडी नै अनिवार्य रुपमा त्यस्तो पदमा नियुक्ति गरी पदपूर्ति गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । यसवाट नयाँ आउने कुलपति र अरु पदाधिकारीहरुलाई काम गर्न सजिलो हुने ।
छ) कानून निर्माण तथा प्रत्यायोजित विधायनको परीक्षणका सम्बन्धमा सांसदहरुको क्षमता विकास र अध्ययन अनुसन्धानको लागी पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।
ज) प्रत्यायोजित विधायनलाई कार्यान्वयन गर्नु पूर्व संसदको सम्बन्धित समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने र विधायन व्यवस्थापन ऐनले तोकेको प्रकृया पुरा गरेर मात्र प्रत्यायोजित विधायनहरु जारी गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।
झ) समितिमा आएका विधेयक उपर हतारमा छलफल गरी ुयसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम, विनियम र निर्देशिकाहरु बनाउन सक्नेछ भन्ने एकमुष्ट र व्यापक अधिकार प्रत्यायोजन नगरी प्रत्यायोजित विधायन बनाउने विषय र समय सीमा समेत स्पष्ट तोकेर मात्रै विधेयकहरु पास गर्न संघीय संसद र संसदका सम्वन्धित समितिहरुको ध्यानाकर्षण गराउने ।
ञ) विधेयकको दफा पिच्छे प्रत्यायोजित विधायनको व्यवस्था गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गरी कुनै एक दफामा मात्र यसलाई स्पष्ट रुपमा राखे ।
ट) प्रत्यायोजित विधायनको कार्यान्वयनको स्थिति सम्बन्धी विगतमा गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनहरुले गरेका सुझावहरुको प्राथमिकीकरण गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्न सरकार र संसदको ध्यनाकर्षण गराउने ।
ठ) प्रत्यायोजित विधायनका बारेमा आम नागरिकहरुलाई समेत सुशिक्षित गर्नको लागि संचार माध्यमको प्रयोग लगायत अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने र यस सम्बन्धमा संसदले पनि आकवश्यक कार्यहरु गर्नुपर्ने।
ड) प्रत्यायोजित विधायन नियन्त्रणमा संसद, संसदीय समिति र सांसदहरुको आ(आफ्नै भूमिका हुने भएकोले संसदले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखु पर्दछ । आफूले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार विधायिकी मनसाय तथा प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको सिद्धान्त, सीमा र अख्तियारी अन्तर्गत बने वा बनेन् सो को निगरानी गर्ने ।