काठमाडौं । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आ.व. २०७७/७८ मा सरकारी निकायको बेरुजु दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले बेरुजु २५ अर्ब २६ करोड रुपियाँ नाघेको देखाएको हो ।

त्यसअघि आ.व. २०७६/७७ मा सरकारी निकायको बेरुजु करिब ११ अर्ब ४० करोड रुपियाँ थियो । एकै आर्थिक वर्षमै बेरुजु १२१.६२ प्रतिशतले बढेको हो ।

प्रतिवेदनले आ.व. २०७६/७७ मा कुल खर्चको २.११ प्रतिशत बेरुजु भएको उल्लेख गरेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा ११ खर्ब ९६ अर्ब ६० करोड रुपियाँ खर्च गरेको थियो । राजस्वतर्फ भने गत आर्थिक वर्ष २३ करोड ६१ लाख रुपियाँ बेरुजु भएको देखिन्छ ।

यो कुल राजस्वको ०.०२ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष नौ खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । त्यस्तै धरौटीतर्फ छ लाख सात हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ४६ अर्ब २५ करोड रुपियाँ धरौटी रकम रहेको थियो ।

प्रतिवेदन अनुसार कार्यसञ्चालन कोषतर्फ २९ लाख ५० हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । कुल बेरुजुमध्ये नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रकम छ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ रहेको छ । त्यस्तै असुल उपर गर्नुपर्ने ५९ करोड १९ लाख र म्याद नाघेको पेस्की रकम १७ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष पेस्कीतर्फ म्याद नाघेको पेस्की रकम १७ अर्ब ७१ करोड र म्याद ननाघेको पेस्की रकम १९ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष बिल भरपाइ बेगर ९६ करोड ६७ लाख रुपियाँ खर्च भएको पनि देखिन्छ ।

त्यस्तै एकै शीर्षकमा चार करोड ९९ लाख दोहोरो भुक्तानी पनि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै प्रचलित मान्यताविपरीत ९७ लाख ९६ हजार खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले गत आवमा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित ५४०, स्थानीय तहअन्तर्गत ३९४, नगरपालिका २०७ र अन्य तीन हजार ५७० कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेको थियो ।

यी सबै कार्यालयका १५ हजार ५५७ वटा बजेट उपशीर्षकको आन्तरिक लेखापरीक्षण भएको थियो । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।