इन्द्रेणीपोष्ट
काठमाडौं । जाजरकोट भूकम्पमा लाभग्राही ५९ हजार एक सय ६२ कायम गरिएका छन् ।
भूकम्पबाट प्रभावित पाँच जिल्लाका स्थानीय तहले सो सङ्ख्यामा लाभग्राही कायम गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काका अनुसार सुरुआतमा २८ हजार लाभग्राही कायम गरिएका थिए ।
उनका अनुसार दोस्रोपटक चार हजार लाभग्राही थपिएका थिए ।
भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको निर्णयबमोजिम विपद् व्यवस्थापन कोषबाट प्रभावित पाँच जिल्ला (जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, बझाङ, बजुरा र सल्यानमा रु एक अर्ब ४१ करोड रकम निकसा भइसकेको प्रवक्ता खड्काले बताए ।
जिल्लामा भूकम्पपीडितले सबै रकम अझै प्राप्त गर्न सकेका भने छैनन् ।
निकासा रकममध्ये आजसम्म रु एक अर्ब, चार करोड आठ लाख २५ हजार स्थानीय तहको खातामा पुगिसकेको उनले बताए ।
स्थानीय तहले कायम गरेका लाभग्राहीमध्ये १० हजार एक सय ५३ लाभग्राहीले अस्थायी आवास निमाण गर्ने सम्झौता गरेका छन् ।
सम्झौता गरेका ती लाग्राहीलाई स्थानीय तहले रु २४ करोड ६२ लाख ७५ हजार उपलब्ध गराएको प्रवक्ता खड्काले बताए ।
जिल्लामा भूकम्पपीडितले सबै रकम अझै प्राप्त गर्न सकेका भने छैनन् ।
निकासा रकममध्ये आजसम्म रु एक अर्ब, चार करोड आठ लाख २५ हजार स्थानीय तहको खातामा पुगिसकेको उहाँले बताए ।
स्थानीय तहले कायम गरेका लाभग्राहीमध्ये १० हजार एक सय ५३ लाभग्राहीले अस्थायी आवास निमाण गर्ने सम्झौता गरेका छन् ।
सम्झौता गरेका ती लाग्राहीलाई स्थानीय तहले रु २४ करोड ६२ लाख ७५ हजार उपलब्ध गराएको प्रवक्ता खड्काले बताए ।
रकम प्राप्त गर्ने लाभग्राहीमध्ये रुकुम पश्चिममा दुई हजार चार सय २३ र सल्यानमा ४० गरी दुई हजार चार सय ६३ परिवार आफ्नै नवनिर्मित अस्थायी आवासमा बस्न थालेका छन् ।
पालिकामा कायम भएका लाभग्राहीमध्ये सम्झौता गर्न बाँकीलाई प्रथम किस्ता तथा सबैलाई दोस्रो किस्ताबापत लाग्ने रकम रु दुई अर्ब ६० करोड ५० लाख थप निकासा गरिदिन सम्बन्धित जिल्लाबाट माग आएको प्रवक्ता खड्काले बताए ।
यसरी माग भइआएको रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको छ ।
यसरी निकासाको प्रक्रियामा रहेको रकम विपद् व्यवस्थापन कोषमा प्राप्त हुनासाथ कायम भएका लाभग्राहीको सङ्ख्याको आधारमा सम्बन्धित जिल्लामार्फत स्थानीय तहमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने जानकारी गराएको छ । -रासस
