सन्देश आचार्य
जाजरकोट । जाजरकोटमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि स्थानीय पालिकाले पीडित परिवारलाई अनुदान वितरण कार्य सुरू गरेका छन् ।
जिल्लाका सातै पालिकाले हालसम्म ३७ सय २१ परिवारको खातामा पहिलो किस्ता बापतको २५ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।
जसअनुसार भेरी नगरपालिकाले ४ हजार ५ सय ४९ पीडित (लाभग्राही) कायम गरेको छ ।
उसले ४ सय ८४ परिवारसँग सम्झौता गरी एक करोड २१ लाख रुपैया लाभग्राहीको खातामा पठाइ सकेको छ ।
बारेकोट गाउँपालिकाले ५५ सय ८६ लाभग्राही कायम गरि एक हजार ६५ परिवारलाई पहिलो किस्ताको दुई करोड ६६ लाख २५ हजार अनुदान रकम प्रदान गरेको छ ।
कुशे गाँउपालिकाले ५२ सय ८७ लाभग्राही कायम गरेको छ । शिवालय गाउँपालिकाले ३३ सय ९ लाभग्राही कायम गरि २१ सय ७२ परिवारको खातामा ५ करोड ४३ लाख अनुदान दिएको छ ।
हाल सम्म ९ करोड ३० लाख २५ हजार रुपैयाँ पीडितको खातामा रकम पठाइसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ ।
पीडित लाभग्राहीको संख्या हालसम्म ३३ हजार २५ पुगेको छ । लाभग्राही कायम गरिसक्दा पनि रकम अभावका कारण नलगाड नगरपालिका र जुनीचाँदे गाँउपालिकाले लाभग्राहीलाई रकम दिन सकेका छैनन् ।
रकम लिइसकेका पालिकाहरूको ढिलासुस्तीका कारण उनीहरूको खातामा पैसा पठाएको छैन ।
अस्थायी आवासका लागि आवश्यक पर्ने थप ५० करोड रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा माग गरेको ११ दिनपछि चार करोड रुपैयाँ मात्र आएको छ ।
भूकम्पले घरवारविहीन बनाएपछि त्रिपालमा बस्दै आएका जाजरकोटका भुकम्प पीडितलाई मंसिरभित्र अस्थायी आवासमा सार्ने भन्दै संघीय सरकारले पठाएको ५० करोड रुपैयाँ केही पालिका खातामा गएर थन्किएको छ भने केही पालिकाले रकम नै पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले माग गरेअनुसारको रकम नपठाँउदा नलगाड नगरपालिका र जुनीचाँदे गाँउपालिकाले अस्थायी आवासका लागि रकम पाउन नसकेका हुन् ।
रकम निकासा लिएका शिवालय, भेरी, छेडागाड, कुशेँ र बारेकोट गाउँपालिकाले लाभग्राही पहिचान गरी सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ गरेका कारण पीडित परिवारले रकम पाउन नसकेका हुन् ।
५० करोड ९८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ सम्बन्धित पालिकाको खातामा पठाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माले बताए । तर, केही पालिकाले सवै लाभग्राहीलाई अस्थायी आवासका लागि रकम वितरण गर्न सकेका छैनन् ।
थोरै लाभग्राहीको खातामा मात्र रकम निकासा गरिएको छ । यद्यपि जुनीचाँदे गाँउपालिका र नलगाड नगरपालिकाले हालसम्म अस्थायी आवासको पहिलो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन् ।
नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर बहादुर रावतले सरकारले अस्थायी अवास निर्माणका लागि रकम नपठाउँदा काम अघि बढ्न नसकेको बताए ।
‘पैसा कहिले आउँछ भनेर पीडित परिवारले वारम्बार सोधिरहेका छन्, तर रकम नै आउँदैन कसरी काम गर्ने,’ उनले भने, ‘त्रिपालबाट अस्थायी आवासमा सार्ने योजना अधुरै रहेको छ ।’
स्थानीय सरकारको ढिलासुस्तीका कारण भूकम्प गएको डेढ महिनासम्म पनि संघीय सरकारले पठाएको रकम वितरण हुन नसकेको हो ।
पीडितहरू त्रिपालको चिसोले विरामी परेरका छन् भने कतिले ज्यानसमेत गुमाएका छन् । तर, प्रक्रियागत झन्झटका कारण पीडितले अस्थायी आवासका लागि अनुदान रकम लिन पाएका छैनन् ।
खाता नभएकालाई नगदै रकम दिने सरकारले निर्णय गरेपनि स्थानीय सरकारले सवै लाभग्राहीलाई खाता खोल्न लगाएका छन् ।
खाता खोल्न बैक जानुपर्ने, कतिपयको नागरिकता नभएको, घर भत्किएको प्रहरी मुचुल्का चाहिने लगायतका प्रक्रियागत झन्झटका कारण अस्थायी आवासका लागि रकम पाउन निकै सास्ती भएको भेरी नगरपालिका–३ का पीडित सञ्जीब श्रेष्ठले बताए ।
घर भत्किएको प्रहरी मुचुल्का, जिल्ला बाहिर अन्य ठाँउमा कतै पनि घर नभएको स्वघोषणा फारम, बैंक खातालगायतका काम समयमा हुन नसक्दा लाभग्राहीले समयमा अनुदान पाउन ढिलाइ भएको हो ।
भूकम्पले घरवारविहिन भएका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्तामा २५ हजार र निर्माण सम्पन्न भएपछि २५ हजार गरी प्रतिपरिवार ५० हजारका दरले अनुदान दिने सरकारले निर्णय गरेको डेढ महिना पुगिसकेको छ ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम नहुँदा उनीहरूले निकासा पाउन नसकेका हुन् । नलगाड, भेरी र जुनीचाँदे गाँउपालिकाका लागि आवश्यक पर्ने थप ५० करोड रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा माग गरेको ११ दिनपछि चार करोड रुपैयाँमात्र पठाएको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए ।
लाभग्राहीसँग सम्झौता गर्दा आवश्यक पर्ने कागजात समयमा जुटाउन नसक्दा त्रिपालबाट अस्थायी आवासमा सार्ने योजनामा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।
हालसम्म चिसोकै कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गरी ३४ जनाको ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
