काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा मौज्दात रहेको रकममध्येबाट २ अर्ब रुपैयाँ विपद् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले विपद् व्यवस्थापन कोषमा २ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो.।
मन्त्रिपरिषद्ले विश्व बैंकसँग १० करोड डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिनका लागि वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा टोली गठन गरेको छ ।
टोलीले ऋण सहायतासम्बन्धी सम्झौता र कार्यक्रमसम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन बैंकसँग वार्ता गर्ने छ ।
बैठकले पुस २७ र २८ गते काठमाडौंमा हुने नेपाल भारत वाणिज्य सहसचिवस्तरीय अन्तरसरकारी उपसमितिको बैठकका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा टोली गठन गर्नुका साथै एजेन्डा स्वीकृत गरेको छ ।
यस्तै वाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगको म्याद आगामी असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको विषय दुई वर्षभित्र टुंगो लगाउने भनेर यी दुई आयोग ९ वर्षअघि गठन गरिएका हुन् ।