बाँके । बाँके जिल्ला अदालतले सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड, नेपालगञ्जको अपचलन मुद्दामा दोषी ठहरिएका १९ जनालाई अधिकतम कसुर/ सजाय र जरिवाना तोकेको छ । कसुर ठहर हुनेमा सहकारीका तत्कालीन सञ्चालक समिति र कर्मचारी छन् ।

अदालतका न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतको इजलासले १९ जनालाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय, रु ५० हजारसम्म जरिवाना गर्ने बिहीबार फैसला गरेको अदालतका सूचना अधिकारी हेमन्त भट्टराईले बताए ।

उनका अनुसार अदालतले साबिकको मुलुकी ऐन ठगीको महलका साथै मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ बमोजिम अभियुक्तहरुबाट बिगो भराउने, जरिवाना गर्ने र कैद सजाय गर्ने आदेश गरेको छ ।

अदालतले सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न मुख्य अभियुक्त कर्जा फाँटका प्रमुख अरुण पाठकबाट रु २४ करोड ९१ लाख बिगो भराई पाँच वर्ष कैद र रु ५० हजार जरिवाना गर्ने आदेश दिएको छ ।

सहकारीका प्रमुख प्रबन्धक गोपाल भण्डारीबाट रु चार करोड ४८ लाख नौ सय ५९ बिगो भराउन, रु ५० हजार जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएको सूचना अधिकारी भट्टराईले जानकारी गराए । 

सहकारीको व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका कर्मचारी गङ्गाधर सुवेदीबाट रु दुई करोड ८३ लाख ७३ हजार दुई सय ९५ बिगो भराउन, रु ५० हजार जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय गर्ने अदालतले आदेश गरेको छ ।

लिला भन्ने लिलाप्रसाद वलीबाट रु ८९ लाख २९ हजार सात सय २५ बिगो भराउन, रु ५० हजार जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ ।

सहकारीका कर्मचारी किरण श्रेष्ठबाट रु ८६ लाख ३५ हजार चार सय ५४ बिगो, रु ५० हजार जरिवाना गर्न र पाँच वर्ष कैद सजाय गरेको छ ।

गौरवकुमार श्रेष्ठबाट रु एक लाख २९ हजार चार सय ९१ बिगो भराउन, रु ४० हजार जरिवाना गर्न र चार वर्ष कैद सजाय गर्न आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी भट्टराईले बताए ।

त्यसैगरी, सहकारीका कर्मचारी सुरतराम खटिकबाट रु ९८ लाख ४८ हजार दुई सय ७४ बिगो भराउन, रु ५० हजार जरिवाना गर्न र पाँच वर्ष कैद, बलराम यादवबाट रु ५३ लाख ६९ हजार छ सय ५२ बिगो, रु ५० हजार जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय गर्न आदेश दिएको छ ।

सहकारीका खजुरा शाखाका प्रमुख सूर्यबहादुर बिकबाट रु ३३ लाख ६० हजार छ सय ८१ बिगो, रु ५० हजार जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय गर्न आदेश दिएको छ ।

सहकारीको लेखा समितिमा कार्यरत स्थिरमणि बज्राचार्य, सन्दीप शर्मा र लिला शाहलाई एक वर्ष कैद र रु पाँच हजार जरिवाना, तुषार शाह र ओमप्रकाश चौधरीलाई दुई वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवाना गर्ने अदालतले आदेश गरेको छ ।

सहकारी संस्थाका पूर्वअध्यक्षहरु सिद्धिकुमार महर्जनलाई दुई वर्ष छ महिना कैद ,पाँचहजार जरिवाना, अम्बरबहादुर खड्का र हरदेवबक्स चौधरीलाई पाँच÷पाँच वर्ष कैद र रु ५०÷५० हजार जरिवाना गर्ने आदेश दिएको अदालतलका सूचना अधिकारी भट्टराईले जानकारी दिए । 

यसैगरी, सहकारीका उपाध्यक्ष रवीन्द्र थापालाई तीन वर्ष कैद र रु पाँच हजार जरिवाना गरिएको छ । सहकारीकी कर्मचारी शारदाकुमारी थापा मगरलाई एक वर्ष कैद र रु पाँच हजार जरिवानाको आदेश भएको छ ।

पीडित सङ्घर्ष समितिका सहसंयोजक आशुतोष शुक्लाले अदालतको आदेशले पीडितलाई केही खुसी तुल्याएको बताउनुभयो । उनले भने, अब अदालतले तोकेको जरिवाना र बिगो रकम तिर्न आएमा सहमति हुन सक्छ ।

सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतले स्वागतयोग्य आदेशले पीडितले न्यायको महसुस गरेको जाहेरवालाका तर्फबाट पैरवी गर्नुभएका नेपालगञ्जका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ताले बताए । 

लामो सङ्घर्षपछि सयौँ गरिब बचतकर्ता पीडितले यो फैसलाले न्याय पाएको महसुस गरेको बताए । उनले भने, अदालतले गरेको फैसला र तदर्थ समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ, त्यसपछि मात्र पीडितले आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउँछन् ।

सहकारीमा अपचलन गरिएको रकमहरु स्वयं दोषीहरुले स्वीकार गरेको अवस्थामा अदालतले तोकेको बिगो रकम तत्काल भराउने कार्यमा सबै सरोकारवाला निकायको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए । 

बाँकेको बहुचर्चित यो सहकारी घोटालामा ४१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । रु ४३ करोड घोटालामा अन्यले सफाइ पाएका छन् । सातजना अहिले पनि कारागारमा रहेका छन् । अरू धरौटीमा छुटेका थिए ।

११ हजार आठ सय चारजना निक्षेपकर्ता रहेको सहकारी ठूलो रकम हिनामिना भएपछि निक्षेपकर्ताले २०७६ असोजमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसयता पीडित निरन्तर सडकमा रहेका छन् । सहकारीमा ठगिएका एक दर्जन पीडितको यो बीचमा मृत्यु भइसकेको छ ।

जिल्ला अदालतले सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति विघटन गर्न आदेश यसअघि नै दिइसकेको छ । बचतकर्ताहरुले जम्मा गरेको करिब रु ३८ करोड हिनामिना भएपछि नेपालगञ्जको सहकारी वृत्ति विकास संस्था २०७६ असोजदेखि बन्द रहेको छ । -रासस