काठमाडौं । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई सहूलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ जारी भएको छ ।
स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवाह गरिने कर्जा प्रक्रियालाई सरल, स्पष्ट, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यही माघ ११ गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो ।
कम्पनी दर्ता भएको सात वर्ष भन्दा बढी समय नभएका स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाउनका लागि योग्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कुल चुक्ता पुँजी रू दुई लाखदेखि रू १० लाखसम्म भएको, उद्यमको कुल कारोबार वार्षिक रू दुई करोडभन्दा बढी नरहेको र स्थिर पुँजी (घरजग्गाको बाहेक) रू दुई करोड भन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ ।
कानुनबमोजिम दर्ता नभएको, विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने, कालोसूचीमा परेको र होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रुपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम दर्ता भएको कम्पनीलाई स्टार्टअप उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउन नसकिने कार्यविधिमा जनाइएको छ ।
स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ ।
कर्जा लिनका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने, पेश भएका प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने तथा सिफारिस गर्ने काम प्रतिष्ठानले गर्नेछ ।