काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा मुलुकको आर्थिक सूचकमा उल्लेख्य सुधार देखिएको तथा अर्थतन्त्र विस्तारै सप्रिदै गएको थालेको बताएका छन् ।

चालू आव २०८०/८१ को बजेट अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री महतले सुधारका लागि सरकारले थालेका प्रयासले नतिजा दिन थालेको बताएका हुन् ।

बजेट कार्यान्वयनको पहिलो छ महिनासम्मको समग्र स्थिति, कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या, प्राप्त उपलब्धि तथा वित्त व्यवस्थापनमा देखिएका समस्यालाई समेटेर अर्थ मन्त्रालयले आज अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

“कोभिड–१९ को समयमा लिइएको खुकुलो मौद्रिक तथा वित्त नीतिका कारण बढ्दो आयात र उच्च कर्जा प्रवाह हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्न लिइएको कसिलो मौद्रिक नीतिले गर्दा समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तता देखिएतापनि चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै अर्थतन्त्र क्रमशः गतिमा फर्कदै गरेको अवस्था छ”, अर्थमन्त्री महतले भने, “बजेट वक्तव्यमार्फत सुरुवात गरिएका नीतिगत, प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधारका प्रयासबाट सकारात्मक नतिजा देखिन थालेका छन् ।”

अर्थतन्त्र सुधारका लागि हालसम्म गरिएका प्रयासलाई संस्थागत र सुदृढ गर्दै आगामी दिनमा अझ बढी समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा केही कम भए तापनि गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा छ दशमलव ५४ प्रतिशतले अधिक छ ।

सार्वजनिक खर्च प्रणाली र पूँजीगत खर्चमा प्रभावकारिता ल्याउन केही महत्वपूर्ण कामको थालनी भएको अर्थमन्त्रीले बताए । “वास्तविक स्रोतको उपलब्धता विना नै विकास आयोजनाको लागि बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिने र अर्थ मन्त्रालयको सहमति बेगर बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन र बजेट अनुशासन कायम गर्न आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० जारी गरिएको छ”, उहाँले भने, “यो मापदण्डको कार्यान्वयनबाट आयोजना छनोटमा प्राथमिकीकरण हुने, कार्यान्वयनमा सहजता आउने, सार्वजनिक स्रोतको उपयोगिता बढ्ने, राष्ट्रिय गौरव, रुपान्तरणकारी तथा रणनीतिक महत्वका निर्माणाधीन ठूला आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नपाउने र तोकिएको समयमा आयोजना कार्यान्वयन भई सार्वजनिक स्रोतको उपयोगिता बढ्ने विश्वास लिएको छु ।”

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतातर्फ आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र ऋण परिचालन गर्न सुरु गरिएको अर्थमन्त्रीको दाबी छ ।

मौद्रिक नीतिलाई क्रमश : खुकुलो बनाइएको छ, सार्वजनिक संस्थान सुधारको कार्य अघि बढाइएको, निजीकरण समितिलाई क्रियाशील बनाइएकोलगायत सुधारका काम सरकारले गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । अनिवार्य दायित्व तथा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी रकममा तीव्र वृद्धि हुँदा खर्चमा चाप पर्न गएको छ ।

कार्यान्वयनको क्रममा रहेका आयोजनालाई पूर्णता दिने र स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनालाई आवश्यक रकम प्रस्ताव गरेर मात्र नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमको थालनी गरिने मन्त्री महतले जानकारी दिए । -रासस