काठमाडौँ, २० साउनः अब सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकले आगामी असोज १ गतेदेखि यो व्यवस्था अनिवार्यरूपमा लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्णयअनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य हुनेछ । कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न प्राविधिक सहयोग विभागको समन्वयमा ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिने छ ।
त्यस्तै, सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स छपाइको विषयमा पनि बैठकले ठोस निर्णय गरेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले २०८२ भदौ मसान्तभित्र छपाइ सुरु गर्नुपर्नेछ । यसका लागि केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच २०८२ जेठ ९ गते सहमति भइसकेको हो । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशले आवश्यक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेकाले उत्पादन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन अनुरोध गरिएको छ ।
बैठकले अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको अवधि १० वर्ष कायम गर्दै राजस्वमा एकरुपता, डिजिटल प्रणालीमार्फत तथ्यांक व्यवस्थापन, भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट राइड सेयरिङबारे एकरुपता, सफ्टवेयर प्रणालीको सुधार र बेरुजु फछ्र्यौट प्रभावकारी बनाउने छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्दै संघीयता बलियो बनाउने उद्देश्यले सम्पन्न बैठकमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका मन्त्री, सचिव तथा जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
मन्त्री दाहालले “समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयनमार्फत नागरिकलाई छिटो, सहज सेवा दिन सकिने” बताउँदै संविधान र ऐन कार्यान्वयनबाट संघीयता मजबुत पार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन । सचिव केशवकुमार शर्माले बैठकले विगतका निर्णयको समिक्षा गर्दै भविष्यको कार्यदिशा तय गरेको जानकारी दिए ।