संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनपछि क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत तिर्नुपर्ने रोयल्टी तिर्ने क्रम बढेको छ ।

आइतबारसम्म सरकारको खातामा क्यासिनो कम्पनीबाट रु ८१ करोड राजस्व सङ्कलन भएको पर्यटन विभागका होटल तथा क्यासिनो हेर्ने अधिकृत खेमराज जोशीले बताए ।

उनले भने, ‘रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोले पनि रोयल्टी तिर्न थालेका छन् । अहिलेसम्म हाम्रो खातामा रु ८१ करोड जम्मा भयो । अरु केही कम्पनीले रोयल्टी तिर्नका लागि कागजपत्र लगेका छन् । केही दिनमा अरु पनि रकम आउँछ ।’

मन्त्री आलेले केही हप्ता पहिले क्यासिनोको रोयल्टी नतिर्नेको लाइसेन्स खारेज हुने चेतावनी दिएसँगै अहिले क्यासिनो सञ्चालकले रोयल्टी तिर्न थालेकाे पर्यटन विभागले जनाएको छ।

पर्यटन विभागका अनुसार हालसम्म कम्तीमा पनि १७ कम्पनीले रोयल्टी तिर्नुपर्ने बक्यौता बुझाएका छन् भने गोल्डेन फिङ्गर गेमिङ जोन प्रालिले नयाँ क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत रु दुई करोड ५० लाख रोयल्टी बुझाएकाे छ । यससँगै सरकारको खातामा रु ८१ करोड रकम जम्मा भएको हो ।

विभागका अनुसार अब सरकारलाई क्यासिनो सञ्चालकले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम जम्मा रु एक अर्ब ११ करोड ८४ लाख ४७ हजार रहेको छ ।

यसैगरी मन्त्री आलेकै निर्देशनमा क्यासिनोको रोयल्टी वर्षौंसम्म पनि नतिर्ने काठमाडौँको दरबारमार्गमा रहेको होटेल याक एण्ड यतीको लाइसेन्स खारेज गरिएपछि अहिले अन्य क्यासिनो सञ्चालकले रकम तिर्न सुरु गरेको विभागको दाबी छ ।

मन्त्री आलेकै निर्देशनपछि विभागले रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनो सञ्चालकको तीनपुस्ते विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको छ। अब ६ वटा कम्पनीले रोयल्टी नवीकरण दस्तुर बुझाउन बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ ।