इन्द्रेणीपोष्ट
काठमाडौँ, २२ असारः सांसदहरूले ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधान विचार गरेर मात्रै लागू गर्न माग सहित सुझाव दिएका छन । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को बजेटमा ल्याएको विद्युत खरिदमा ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधानले निजी क्षेत्रको मनोबल घट्न सक्ने भन्दै उक्त प्रावधान लागू गर्नु अघि पुनःविचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री समेत रहेका जाजरकोटबाट निर्वाचित सांसद शक्ति बहादुर बस्नेतले ‘टेक एण्ड पे’ को नीति समाधानमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। “सरकारले ल्याएको ‘टेक एण्ड पे’ को नीतिले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित भएन, उनीहरूको लगानी बिना बिद्युत उत्पादन बढाउने लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव छैन । त्यसर्थ, यस विषयमा आवश्यक अध्ययन गरेर थप विचार गर्नुपर्छ,” बस्नेतले भने ।
सांसद महेश बस्नेतले पनि ‘टेक एण्ड पे’ कि ‘टेक अर पे’ नीतिबारे स्पष्ट भएर यसको असर के हुन सक्छ भन्ने विषयमा थप अध्ययन गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।
सांसद निशा डाँगीले पनि ‘टेक एण्ड पे’ को प्रावधान ल्याउने निर्णय गर्न किन आवश्यक परेको हो र यस विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताएकी छिन । सो प्रावधानको विरोध भइरहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा यी प्रावधान लागू गर्न उचित हुने कि नहुने भन्ने विषयमा आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको जोड रहेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले ‘टेक एण्ड पे’ को नीतिले कुनै पनि हालतमा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित नबनाउने जानकारी दिए । “ सो प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउन खोजेको होइन । यसको गलत किसिमले व्याख्या भइरहेको छ,” उनले भने, “लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको बिद्युतको बजार त छ तर ट्रान्समिसन लाइन नहुँदा समस्या आएको छ । सबै ठाउँमा ट्रान्समिसन लाइन जडान गर्न सरकारको लगानीले मात्रै पुग्दैन । त्यसमा निजी लगानी पनि आवश्यक पर्ने भएकाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछौं ।”
समितिको बैठकमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना ढिलाइ हुनुको कारण समेत मन्त्री खड्कालाई सोधिएको थियो ।
मन्त्री खड्काले ठेकेदारको लापरबाहीको कारण आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको दाबी गरे । “ठेकेदारसँग हामीले कुरा पनि गरेका छौं । फिल्डमै पुगेर अनुगमन समेत गरेका थियौं । निर्माण व्यवसायीबाट मनसुनजन्य विपद्का कारण ढिलाइ भएको र समय थप गर्नुपर्ने माग भएको छ । अझै दुई वर्ष समय बाँकी रहेकाले ठेक्का रद्द गर्न पनि गाह्रो छ । जसरी भए पनि आयोजनाको काम समयमा नै सक्नका लागि ठेकेदारलाई निर्देशन दिइरहेका छौं,” उनले भने ।
समितिका सभापति दीपक सिंहले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा निमित्त प्रमुखबाट काम गराउन नहुने भन्दै तुरुन्तै प्रमुख नियुक्त गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका थिए।
सांसदहरू राजेन्द्र बजगाईं, महेश बस्नेत, बिना लामा, शिव नेपालीलगायतले जलस्रोत विधेयकको विषयमा समेत जिज्ञासा राखेका थिए । मन्त्री खड्काले जलस्रोत विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा पुगेको जानकारी दिएका छन ।
