इन्द्रेणीपोष्ट
काठमाडौं । भूतप्रभावी कार्यविधि बनाएर निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले दोब्बर सुविधा बुझिरहेका छन् । ३० फागुनमा आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत हुनुभन्दा ३६ दिनअघिदेखि उनीहरूले सुविधा, भत्ता लिइरहेका छन् ।
यो सुविधा मतगणना सकिएको ३५ दिनपछिसम्म पनि उनीहरूले उपभोग गर्नेछन् । तर, फ्रन्टलाइनमा खटिने सुरक्षाकर्मीले आधार भत्तासमेत नपाउने भएका छन् । निर्वाचन प्रयोजनकै लागि नियुक्त गरिने म्यादी प्रहरीको रासनभत्ता पनि कटौती गरिएको छ ।
आयोगका पदाधिकारीदेखि उनीहरूको निवासमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसम्मलाई भने कम्तीमा एक सय ३० दिनको सुरु स्केलको दोब्बर तलबसहित भत्तैभत्ताको सुविधा कायम गरिएको छ । आयोगले ३० फागुनमा ‘स्थानीय तह निर्वाचन सञ्चालन ९आर्थिक व्यवस्थापन० कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो ।
जसमा सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको दिन २४ माघदेखिकै सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । जसअनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त, कर्मचारी, आयुक्तको सुविधामा कार्यरत कर्मचारी, आयुक्तको निवासमा सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी, पिएसओ, आयोगको मूलगेटमा खटिने नेपाल प्रहरीका १० जनासम्म सुरक्षाकर्मीले निर्वाचन घोषणा भएको मितिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनसम्म सुरु स्केलको दोब्बर तलब, खाजा, खाना खर्च, भत्ता र सञ्चार खर्च पाउने भएका हुन् । यो व्यवस्था कार्यविधिको दफा ५ मा कायम गरिएको छ ।
निर्वाचन प्रयोजनकै लागि गठन भएको आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिम्मेवारी वहन गरेबापत अचाक्ली सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । यो कार्यविधि कानुन निर्माणको सिद्धान्तविपरीत र संवैधानिक नैतिकताविपरीत रहेको नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बताउँछन् ।
‘कानुन, कार्यविधि भविष्यदर्शी ग्रहण गर्न सक्ने कानुनी सिद्धान्त छ, भूलक्षी हुने गरी बनाउन मिल्दैन,’ अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘आफैँले आफ्नो सुविधा पनि तोक्न पाइँदैन, यो संविधानिक नैतिकताको विपरीत पनि हो ।’
राष्ट्रिय सभा पूर्वसदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी पनि सिद्धान्ततः नियमावली, कार्यविधि भूतप्रभावी बनाउन नमिल्ने बताउँछन् । ‘निर्वाचन आयोगको कार्यविधि कानुनी सिद्धान्तअनुकूल छैन, स्वीकृत भएदेखि लागू हुनुपर्ने हो । स्वीकृत हुनुअघि नै लागू हुँदैन ।’
तर, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले कार्यविधिलाई भूतप्रभावी भन्न नमिल्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘निर्वाचन घोषणा भएपछि निर्वाचनसम्बन्धी काम गर्ने हो । निर्वाचन घोषणा हुने थाहा नभईकन कार्यविधि स्वीकृत गर्न मिल्छ ? निर्वाचन अवधिभरका लागि कार्यविधि बनेको हो ।’
सुविधा पाउनेमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, आयोगको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी, प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारी ९काज, स्थायी र करारसमेत० गरी नौ सय छन् ।
त्यस्तै, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खटिने कर्मचारीको संख्या ६ हजार सात सय ७७ हुनेछ । ९४ हजार मतदान केन्द्रमा र नौ हजार ३६ मतगणनामा खटिने कर्मचारीले पनि उक्त सुविधा पाउनेछन् ।
तर, अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिकाअनुसार कानुनबाट गठन भएका समितिबाहेकमा बैठक भत्ता लिन पाइँदैन । त्यसमा पनि बिहान १० देखि साँझ ५ अर्थात् कार्यालय समयका बैठकमा पनि भत्ता लिन पाइँदैन ।
तर, निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई मौकाका रूपमा प्रयोग गर्दै नियमित कामका लागि साढे चार महिनासम्मका लागि दोब्बर सुविधा लिने व्यवस्था कायम गरेको पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाको बुझाइ छ ।
‘निर्वाचन आयोगले राज्यसँग भएको स्रोत र साधनबारे विचार गर्नुपर्ने हो । निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने हो,’ कोइराला भन्छन्, ‘यही मौका हो, जति खर्च गरे पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले निर्वाचनलाई लिइयो । आयोगले विवेक पुर्याएन ।’
आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ५० को अधिकार प्रयोग भन्दै कार्यविधि जारी गरेको हो । उसले तलब, खाजा र खाना, सञ्चार र गोष्ठीमा खर्च बढाएको छ । पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्रीले आयोगका हाकिमको निवासमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई पनि दोब्बर सुविधा दिएर ‘निर्वाचनलाई कमाउने माध्यम’ बनाएको बताए ।
‘संवैधानिक आयोगबाटै मुलुकको स्रोत र राजस्वको दुरुपयोग हुने काम भयो । निर्वाचनका लागि गठन भएको आयोगले पाँच वर्षमा एकपटक गर्नुपर्ने नियमित कामका लागि पनि दोहोरो सुविधा लिनु कानुनअनुसार न्यायोचित होइन,’ खत्रीले अर्थ मन्त्रालयको समेत आलोचना गर्दै भने, ‘निर्वाचनमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीको भने बजेट बढाइएन । निर्वाचन आयोगको बजेटचाहिँ अघिल्लोपटकभन्दा किन बढाइयो ?’
०७४ मा स्थानीय तह (तीन चरण), प्रदेश र संघ गरी तीनै तहको निर्वाचनमा अर्थ मन्त्रालयले आठ अर्ब ९८ करोड २९ लाख विनियोजन गरेको थियो ।
आयोगले आठ अर्ब ८२ करोड ७६ लाख खर्च गरेकोमा सेवा–सुविधामा २३ करोड ७० लाख सकाएको थियो । तर, अहिले एकै चरणमा हुने स्थानीयको मात्रै निर्वाचनका लागि आठ अर्ब ११ करोड बजेट दिएको छ । आयोगले भने अर्थसँग आठ अर्ब ९५ करोड मागेको थियो ।
निर्वाचन आयोगको कार्यविधि नै त्रुटिपूर्ण,भत्ता सुविधा भैपरी होइन ? टीकाराम भट्टराई पूर्वउपाध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ५० मा निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
तर, सोही ऐनको दफा २८ मा भैपरी रकमको खर्च स्वीकृत अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा कार्यविधिबमोजिम गर्ने व्यवस्था छ । भत्ता, सुविधा आकस्मिक (भैपरी) रूपमा आएको विषय होइन, यो नियमित खर्च हो । निर्वाचनमा हुने अन्य खर्च भैपरी हुन् ।
त्यसैले सुविधा, भत्तालाई भैपरीको परिभाषामा राख्न मिल्दैन । सोही ऐनको दफा २७ (३) मा आयोगलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि छुट्याइएको बजेट प्रचलित कानुनबमोजिम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रचलित कानुन भनेको कार्यविधि होइन, कार्यविधि कानुनको परिभाषाभित्र पर्दैन । कार्यविधि बनाएर लिइएको सुविधा गैरकानुनी हो । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
