इन्द्रेणीपोष्ट
काठमाडौं । औषधि उपचारमा हुने खर्चकै कारण नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब ५ लाख जना गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गरेका छन् ।
संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य उपचारलाई मौलिक हकमा उल्लेख गरिए पनि आमनागरिकलाई औषधिमुलोकै लागि घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्था छ ।
बर्सेनि यति ठूलो जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिनुका पछाडि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कमिसनको खेल, फार्मेसीले प्रेस्क्रिप्सन नबुझेर गलत औषधि दिँदा उपचारमा हुने खर्च, गलत औषधि सिफारिस, रोग निदानका लागि दुईभन्दा बढी अस्पताल चहार्नुपर्ने बाध्यतालगायत कारण रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)द्वारा प्रकाशित दक्षिण–पूर्व एसिया क्षेत्रमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच र स्वास्थ्यसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्यको प्रगतिसम्बन्धी प्रतिवेदन–२०२१ ले नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण प्रत्येक वर्ष ३० लाख जनाले आर्थिक कठिनाइ बेहोर्नुपरेको देखाएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार उपचारमा हुने खर्चका कारण नेपालमा बर्सेनि ४ लाख ९६ हजार, भुटानमा ७८ जना, भारतमा ५ करोड ७९ लाख ६६ हजार, इन्डोनेसियामा ८ लाख ५७ हजार, माल्दिभ्समा ८ हजार, म्यान्मारमा ३ लाख ४५ हजार, श्रीलंकामा १५ हजार, बंगलादेशमा १ करोड १६ लाख ७ हजार जना गरिबीको रेखामुनि जाने गरेका छन् भने थाइल्यान्डमा यो संख्या शून्य छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ । महँगो उपचारले नेपालमा बर्सेनि ५ लाख ‘गरिब’, अन्य देशका कति ?
