काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा बाक्लिएका राजनीतिक प्रशिक्षण, भेला र प्रचारमा सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग बढेको छ ।

उद्घाटन तथा अनुगमनका नाममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू हेलिकोप्टर चढेर जिल्ला–जिल्लामा आयोजित दलका कार्यक्रममा पुग्ने गरेका छन् ।

मन्त्रीका नाममा सरकारी ढुकुटी खर्च गरेर उडाइने हेलिकोप्टरमा दलका नेता–कार्यकर्ताको कोचाकोच हुन्छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्रोतका अनुसार चैत १ देखि १६ सम्म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि मन्त्रीसम्मका नाममा १८ पटक हेलिकोप्टर उडान गरिएको छ ।

एक मन्त्री जिल्ला भ्रमणमा निक्लँदा पाँचदेखि १५ जनासम्म सँगै हुने गरेका छन् । धेरैजना अटाउन नेताहरूले सेनाको एमआई १७ हेलिकोप्टरलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्, जसको भाडा प्रतिघण्टा आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ ।

नेताहरूले हेलिकोप्टरमा गर्ने खर्चको स्रोत अपारदर्शी हुने गरेको छ भने मन्त्रीको खर्च ढुकुटीबाट हुँदै आएको छ । जिल्ला भ्रमणमा निस्कँदा मन्त्रीहरूले सरकारी ढुकुटीबाट हवाई खर्च मात्र होइन, दैनिक भत्ता पनि बुझिरहेका हुन्छन् ।

भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई जिल्ला जाँदा ३ हजार रुपैयाँ दैनिक भत्ता र दुर्गम, हिमाली तथा पहाडी २० जिल्ला भए थप २० प्रतिशत भत्ता दिने व्यवस्था छ ।

विशिष्ट व्यक्तिका लागि २ हजार ५ सय, प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई २ हजार, द्वितीय श्रेणीलाई १ हजार ६ सय, तृतीयलाई १ हजार २ सय र चौथो तहकालाई १ हजार रुपैयाँ दैनिक भत्ता दिने व्यवस्था छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।