काठमाडौँ, १ साउन । नेपाल सरकारले श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक रु १९,५५० निर्धारण गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आज भएको त्रिपक्षीय बैठकमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक सङ्गठनबीच यस विषयमा सहमति भएको हो। यो निर्णय आजैदेखि लागू हुनेछ।
बढेको पारिश्रमिकको विवरण
नयाँ सहमति अनुसार मासिक आधारभूत पारिश्रमिक रु १२ हजार १७० र महङ्गी भत्ता रु सात हजार ३८० रहनेछ। दैनिक आधारमा श्रमिकले रु ४७० आधारभूत पारिश्रमिक र रु २८४ महङ्गी भत्ता प्राप्त गर्नेछन्। यसैगरी, प्रतिघण्टा आधारभूत पारिश्रमिक रु ६३ र महङ्गी भत्ता रु ३८ निर्धारण गरिएको छ। आंशिक समयमा काम गर्ने कामदारका लागि भने प्रतिघण्टा न्यूनतम पारिश्रमिक रु १०७ तोकिएको छ। यो सहमति चिया बगानबाहेकका श्रमिकको हकमा लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
ऐतिहासिक सहमति र यसको महत्त्व
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०७ मा प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक रु १७ हजार ३०० थियो। लामो समयदेखिको परामर्श र छलफलपछि यो सहमति जुटेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक तथा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले बताएका छन ।
सबै पक्षको सकारात्मक प्रतिक्रिया
सहमतिपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले सबै पक्षलाई धन्यवाद दिँदै न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेर मात्रै नभई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार ढङ्गले लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यस सहमतिको स्वागत गर्दै दिगो श्रम सम्बन्ध कायम राख्न यो आवश्यक रहेको बताए। उनले पारदर्शी छलफल र सबै पक्षको लचकताले गर्दा यो सहमति स्वीकार्य र सन्तुलित भएको धारणा राखेका थिए।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र जेटियूसिसि का प्रतिनिधि जनक चौधरीले यस सहमतिलाई श्रमिक वर्गको जित भएको बताए। उनले पहिलोपटक श्रमिकको आवाज समेटिएको र अब यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सशक्त निगरानी गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
आजको छलफलमा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव प्रदीप कोइराला, रोजगारदाताका तर्फबाट उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका दीपक श्रेष्ठ, तथा श्रमिक सङ्गठनका तर्फबाट जनक चौधरी सहभागी थिए ।
सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक सङ्गठनबीचको यो समन्वय र सहकार्य नेपाली श्रम क्षेत्रलाई थप न्यायपूर्ण, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने दिशामा एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानिएको छ। यसले श्रमिकहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न र उनीहरूको हक अधिकारको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै यो सहमतिप्रति अन्टुफले आपत्ति जनाएको छ ।