काठमाडौँ, १६ भदौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेपालमा दलित, मजदुर र सुकुम्वासी समुदायको हकहित सुरक्षित गर्न संसद् र राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन । उनका अनुसार संविधानले सुनिश्चित गरेको श्रमिक अधिकारलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न संसद्ले ठोस कानुन बनाउन ढिला गर्न नहुने र श्रमिकमैत्री कानुन निर्माण नै दीगो आर्थिक सामाजिक न्यायको आधार बन्न सक्नेछ ।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘श्रमिक–सांसद अन्तरक्रिया कार्यक्रम’लाई सम्बोधन गर्दै सापकोटाले श्रमिक अधिकारलाई कागजी मात्र नभई संवैधानिक र कानुनी अभ्यासमा परिणत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले राजनीतिक दलहरूले श्रमिकहितलाई समान दृष्टिले लिने हो भने श्रमिकमैत्री कानुन निर्माणमा कुनै कठिनाइ नहुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सो अवसरमा सहभागी श्रमिक प्रतिनिधिहरूले श्रमिकका तात्कालिक समस्या र कानुनी खाडलका विषयमा धारणा राख्दै सरकारलाई आह्वान गरे । उनीहरूले श्रम ऐनअनुसार बोनस पाउने अधिकार कार्यान्वयन नगरेर श्रमिकलाई बञ्चित गरिएको गुनासो गर्दै अब प्रतिष्ठानको नाफाको कम्तीमा १० प्रतिशत श्रमिकलाई बोनस वितरण गर्ने व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट गर्न माग गरे । साथै, वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी अलपत्र श्रमिकलाई सुरक्षित रूपमा नेपाल फर्काउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा ‘राइड सेयरिङ एप्स’ सम्बन्धी प्रावधान ल्याउनुपर्ने, श्रमिकमैत्री सामाजिक सुरक्षा नीति बनाउनुपर्ने लगायतका माग राखे ।
प्रतिनिधिसभाका सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद्मा विभिन्न समयमा श्रमिकका मुद्दा निरन्तर उठाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन । उनले श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी आधार मात्र नभई त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार र राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिकका लागि भए पनि यसको उपयोग वास्तविक श्रमिकले गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै यसलाई श्रमिकमैत्री बनाउन कानुन कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका छन ।
राष्ट्रियसभा सदस्य तथा प्रत्यायोजन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले मजदुरका मुद्दामा सत्तापक्षले ढिलासुस्ती गर्ने गरेको आरोप लगाए । उनले श्रमिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विधेयकहरू संसद्मा दर्ता भए पनि लामो समयदेखि अल्झाइने गरेको र यसले श्रमिकलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन ।
महासङ्घका इन्चार्ज रामदीप आचार्यले श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्न श्रम ऐन, बोनस ऐनलगायत कानुन तत्काल संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन भने संगठनका अध्यक्ष जगत सिंखडाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम श्रमिकका लागि जीवनदायी हुन सक्ने भए पनि हालको अवस्था ‘औपचारिकता’ मा मात्र सीमित भएको भन्दै यसलाई व्यावहारिक बनाउन सरकार, नियोक्ता र श्रमिक सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन । कार्यक्रमको संचालन महासंघका महासचिब शालिकराम काफ्ले ले गरेका थिए भने उपाध्यक्ष धन बहादुर बिकले कार्यक्रमको समापन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी श्रमिक नेताहरूले विदेशी रोजगार, बोनस, सामाजिक सुरक्षा, यातायात, र श्रमिक हकहित सम्बन्धी ऐन नियमावलीको कार्यान्वयन नभएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै संसद्ले श्रमिकमैत्री कानुनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरे । उनीहरूले ‘काम गर्ने हात नै देश निर्माणको आधार हो’ भन्दै संसद् र राजनीतिक दलहरूले श्रमिक अधिकारलाई सम्मान जनक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
यसरी श्रमिक–सांसद अन्तरक्रियामा प्रस्तुत विचारहरूले नेपालको श्रमिक अधिकार र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कानुन संशोधन तथा कार्यान्वयनलाई संसद्, सरकार र राजनीतिक दलका लागि अनिवार्य कार्यको रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।