इन्द्रेणीपोष्ट
काठमाडौं । २०७२ मा संविधान जारी भएसँगै देश संघीयतामा प्रवेश गर्यो । साबिक मध्यपश्चिमका १० जिल्ला समेटेर कर्णाली प्रदेश बन्यो । कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगर बनेको छ ।
संघीयताको मूल मर्म नागरिकले नजिकबाटै सरकारी सेवा र सुविधा पाउनु हो । तर, कतिपय सरकारी संरचना संघीयताको मर्मअनुसार चल्न सकेका छैनन् । अर्थात् अहिले पनि कर्णालीमा हुनुपर्ने प्रहरीका केही संरचना लुम्बिनी प्रदेशबाटै सञ्चालन भइरहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहतका केही संरचनाहरू अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्जमै छन् । संघीयता कार्यान्वयनको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रहरीको तालिम केन्द्र र कुकुर शाखालाई कर्णालीमा ल्याउन सकिएको छैन ।
पूर्वाधारको अभाव देखाउँदै तालिम केन्द्र र कुकुर शाखा लुम्बिनीको बाँकेबाटै सञ्चालन गरिएको छ । तालिम केन्द्र कर्णालीमा नल्याउँदा प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रहरीको तालिम नेपालगन्जमै सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
यस्तै, कुकुर शाखा पनि उतै हुँदा कर्णालीमा हुने अपराधको अनुसन्धानमा प्रहरीले तालिम प्राप्त कुकुर कोहलपुरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
जसले गर्दा अपराधको अनुसन्धानमा ढिलाइ हुने गरेको छ । प्रहरीको तालिम केन्द्रका लागि झण्डै २० बिघा जमिन चाहिन्छ । तर, वीरेन्द्रनगरमा यति धेरै जग्गा पाउन सकिएको छैन ।
वीरेन्द्रनगरबाहिर पनि तालिम केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ तर यहाँका दलहरू एकमत छैनन् । नेताहरू आफ्नो क्षेत्र अनुकूलका स्थानमा प्रहरीको तालिम केन्द्र राख्ने पक्षमा छन् । नेताहरूको यही स्वार्थले जग्गाको टुंगो लाग्न नसकेको हो ।
जग्गा टुंगो नलाग्दा लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका संरचना कर्णालीमा ल्याउन ढिलाइ भइरहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले भौतिक पूर्वाधार नहुँदा प्रदेश मातहतका तालिम केन्द्र र तालिमप्राप्त कुकुर बाँकेमै राख्नुपरेको जनाएको छ । कर्णालीमा पूर्वाधार अभाव भएकै कारण लुम्बिनीमा रहेका संरचना ल्याउन नसकिएको प्रहरीको भनाइ छ ।
पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि प्रहरीले प्रदेश सरकारसँग पहल गरिरहेको छ । ‘भौतिक संरचना नहुँदा तालिम केन्द्र कर्णालीमा सार्न सकेका छैनौै’ प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी गणेशबहादुर ऐरले भने, ‘प्रहरीको समायोजन भएको भए केही न केही उपाय लाग्थ्यो ।’
कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रहरीका संरचना कर्णालीमा ल्याउन प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताए ।
‘सुर्खेतभन्दा बाहिर तालिम केन्द्र राख्नु उपयुक्त हुँदैन’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘बरु सुर्खेतको बराहतालस्थित बड्डीचौरमा राख्न सकिन्छ । यसका लागि पहल भइरहेको छ ।’ यो समाचार अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा छ ।
