इन्द्रेणीपोष्ट
काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनअन्तर्गत कंगोमा खटिएका अनिल गुरुङको मंगलबार विद्रोहीले गरेको आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ ।
गोली लगेर घाइते भएका उनलाई हेलिकोप्टरमार्फत बुनियाँस्थित लेबल–२ अस्पतालमा पुर्याएर उपचार गराउने क्रममा ज्यान गएको हो । सुर्खेत गुर्भाकोट–१४ का सिपाही गुरुङ ‘नेप क्यूआरएफ कम्पनी’ अन्तर्गत पहिलो डफ्फामा कार्यरत थिए ।
यो घटनासँगै विश्व शान्तिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को शान्ति मिसनमा खटिएका बेला ज्यान गुमाउने नेपाली सैनिकको संख्या ७२ पुगेको छ । नेपाल प्रहरीका ११ र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का २ जनाले पनि शान्ति मिसनअन्तर्गत विभिन्न मुलुक पुगेका बेला ज्यान गुमाएका छन् ।
नेपालका तर्फबाट शान्ति मिसनमा कार्यरत रहेका बेला पहिलो पटक ज्यान गुमाउने सैनिक गंगाबहादुर दर्लामी हुन् । सेनाको ‘फस्ट राइफल गण’ का दर्लामीको २०३६ पुस ५ मा लेबनानमा विद्रोहीको आक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो ।
अहिलेसम्म शान्ति मिसनमा ६६ नेपाली सैनिक घाइते भएका छन् । सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार विद्रोहीहरू आधुनिक हातहतियारले सुसज्जित बन्दै जाँदा शान्ति मिसनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीका लागि जोखिम बढ्दै गएको छ ।
सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात अहिले विश्वमै सुरक्षा वातावरण धेरै चुनौतीपूर्ण भएको बताउँछन् । ‘अहिले हिंसाबाट राम्रो राजनीतिक फाइदा प्राप्त हुन्छ भन्ने समूह छन् । जसले गर्दा यूएनको शान्ति स्थापनार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मी सामु बढी चुनौती छ,’ उनले भने, ‘नेपालले नयाँ प्रविधि, सूचना र कौशलताका आधारमा आफूलाई सक्षम बनाउनुपर्छ । विश्व शान्तिमा नेपालको भूमिकालाई अझ मजबुत बनाउनुपर्छ ।’ नेपाली सेनाले राष्ट्रसंघलाई आवश्यक पर्दा जतिसुकै चुनौती हुँदा पनि काम गरेको पूर्वप्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको भनाइ छ ।
पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले शान्ति सेनामा खटिँदा त्यहाँको वातावरणअनुसार चनाखो हुनुपर्ने बताए । क्षत्रीले यूएन मिसनमा जादा सैनिकहरूमा एक्पोजर प्राप्त हुने र साथमा व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक लाभ पनि बताए ।
‘अहिले दुई मुलुकबीचमा मात्र शान्ति स्थापना गर्ने भन्ने हुँदैन । मुलुकभित्र पनि समस्या हुन्छन् । विद्रोही पक्ष हातहतियारले सुसज्जित हुन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसको सामना गर्न हाम्रा हतियार र उपकरण आधुनिक हुनुपर्छ । फौजको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ ।’
थिंकट्यांक संस्था कोसाटले यसै वर्ष ल्याएको ‘नेपाल्स कन्ट्रिब्युसन्स टु यूएन पिसकिपिङ’ पुस्तकमा अवकाश प्राप्त रथी तथा यूएन मिसनका पूर्वफोर्स कमान्डर बालानन्द शर्माले नेपालले परराष्ट्र नीतिको उद्देश्यअनुरूप शान्ति स्थापनालाई उच्च महत्त्व दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
शर्माले मेजर कविन्द्रजंग थापाको कथा पनि उल्लेख गरेका छन् । शान्ति सैनिकका रूपमा सन् २००५ मा कंगोमा खटिएका बेला थापाको मृत्यु भएको थियो । शर्माका अनुसार राष्ट्रसंघका सदस्य सबैलाई सकुशल हेलिकोप्टरमा चढाएपछि अन्तिममा आफू चढ्न खोज्ने क्रममा थापामाथि गोली लागेको थियो ।
मेजर थापा र अन्य नेपाली शान्ति सुरक्षाकर्मीको कामलाई प्रसंशा गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव बान की मुनले भनेका थिए, ‘तिमी ९नेपाल० ले हामीलाई आफ्नो सबैभन्दा उत्कृष्ट स्रोतका रूपमा पुरुष र महिला दिएका छौं । कतिपयले राष्ट्रसंघको झन्डामुनि शान्तिका लागि आफ्नो जीवन बलिदान दिएका छन् ।’
राष्ट्र संघले द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा सन् १९४८ देखि शान्ति सैनिक र पर्यवेक्षक खटाउँदै आएको छ । राष्ट्रसंघको आह्वानमा पहिलो पटक सन् १९५८ मा नेपाली सैनिकलाई पर्यवेक्षक रूपमा लेबनान खटाइएको थियो । नेपालले ‘कन्टिन्जेन्ट’ का रुपमा सन् १९७४ देखि शान्ति सैनिकको फौज खटाएको थियो ।
सन् १९७४ मा युनाइटेड ‘नेसन्स इमर्जेन्सी फोर्स’ अन्तर्गत साइनाईमा नेपालका तर्फबाट पुरानो गोरख बटालियनले भाग लिएको थियो । त्यसयता नेपालले राष्ट्रसंघीय मिसनमा निरन्तर सुरक्षाकर्मी पठाइरहेको छ । सेनाका अनुसार नेपालबाट हालसम्म एक हजार आठ सय ३८ महिलासहित एक लाख ४० हजार २ सय २ सैनिकले विश्वका ४३ मिसनमा शान्ति स्थापना गरेका छन् ।
सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी नारायण सिलवालका अनुसार शान्ति स्थापनाका लागि कंगो, सुडान, दक्षिणी सुडान, पश्चिमी सहारा, इजरायल, लेबनान, माली, सिरिया, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, इराक र लिबिया गरी ११ मिसनमा ५ हजार ४ सय ६६ सैनिक खटिएका छन् । जसमा २ सय ५० महिला सैनिक छन् ।
नेपाल गत वर्षदेखि शान्ति सैनिक बढी खटाउने मुलुकको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा छ । राष्ट्रसंघले सन् २००१ बाट निकाल्न थालेको उक्त सूचीमा नेपाल अब दक्षिण एसियाको अर्को मुलुक बंगलादेशभन्दा मात्र पछि छ । नेपाल शान्ति सैनिक पठाउने सूचीमा २०११ को अन्त्यसम्म नवौं नम्बरमा थियो ।
नेपालभन्दा अघि बंगलादेश, पाकिस्तान, भारत, इथोपिया, नाइजेरिया, इजिप्ट, जोर्डन र रुवान्डा थिए । सातौं वरीयतामा आउदा नेपालले जोर्डन र इजिप्टलाई, छैटौंमा आउँदा नाइजेरियालाई पछि पार्यो । पाँचौंमा उक्लिँदा पाकिस्तान, चौथोमा आउँदा भारत, तेस्रोमा उक्लँदा रुवान्डा र दोस्रोमा चढ्दा इथोपिया पछि परे ।
राष्ट्रसंघका एक सयभन्दा बढी सदस्य मुलुकले विश्व शान्तिका लागि द्वन्द्वग्रत क्षेत्रमा फौज पठाउँदै आएका छन् । शान्ति सेनामा सहभागी सैनिकले प्राप्त गरेको भत्ताको केही प्रतिशत कटाएर सेनाले २०३२ सालमा स्थापना गरेको सैनिक कल्याणकारी कोषमा ६० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । त्यही कोषको रकमबाट सेनाले सैनिकलाई सुविधा दिइरहेको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
