काठमाडौं । सातै प्रदेशका गृह मन्त्रीहरू काठमाडौं केन्द्रित भएका छन् ।
प्रहरी समायोजनमा सङ्घीय सरकारले गरेको ढिलाइले आफूहरूलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण गराउन उनीहरू काठमाडौं केन्द्रित भएका हुन् ।
प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ साल माघ २८ गते नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए पनि केन्द्र सरकारले कार्यान्वयनमा आनाकानी गरिरहेको प्रदेश सरकारहरूको गुनासो छ ।
यसअघि मधेस प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजनमा ढिला गरे आफ्नै ढङ्गले अघि बढ्ने चेतावनी दिँदै आएकोमा यस पटक सबै प्रदेशका गहृमन्त्रीहरु एकै ठाउँ उभिएर केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन लागेका हुन् ।