इन्द्रेणीपोष्ट
जाजरकोट । गत कात्तिक १७ गते मध्यरातमा गएको भूकम्पमा घर गल्र्यामगुर्लुम ढलेसँगै यहाँका नागरिक खुला आकाश मुनि बस्न थालेको महिना दिन पूरा भयो ।
आर्थिकरूपमा विपन्न त्रिपालकै सहारामा खुला आकाश मुनि अनेकन पीडालाई लुकाउदै बस्न बाध्य छन् ।
‘राज्यले भूकम्प पीडितलाई अवास निर्माण गर्न रकम निकासा दिइसक्यो, अब अस्थायी टहरा निर्माण मङ्सिरभित्र हुन्छ’ भन्ने भनाइ सार्वजानिक भए पनि पीडित परिवारको खास पीडामा अझै मल्हम लाग्नसकेको छैन ।
घाइतेका उद्धार तथा उपचारमा जुन गतिमा तीनै तहका सरकार लागेका थिए, सोही गतिमा अस्थायी आवास निर्माणको कामले गति लिन नसक्दा सर्वसाधारण समस्या छन् ।
संघीय सरकारले दिने भनेको रु ५० हजारसमेत दुई किस्तामा निकासा दिने भनेपछि झन् पीडितहरू हैरान भएका छन् ।
सो रकम लिन आउँदा र जाँदामात्र धेरै खर्च हुने अवस्था छ । गत कात्तिक २६ गते नै स्वीकृत कार्यविधिअनुसार संघीय सरकारले अस्थायी आवास निर्माण गर्नका लागि रु ५० हजार दिने र त्यसका लागि मापदण्ड तोक्दै तत्काल काम गर्न स्थानीय तहलाई भने पनि त्यो मापदण्डअनुसार काम भएको छैन ।
वडाबाट लागत सङ्कलन गरेको विवरण स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति हुँदै जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन समितिसम्म पुग्न तीनवटा भागमा जोडिनुपर्ने बाध्यता छ ।
कार्यविधिसमेत दुईपटक संशोधन हुँदा दुईपटक तथ्याङ्क सङ्कलनको काम स्थानीय तहले गर्नुपरेको छ । यसका कारण सरकारले दिने भनेको रकम अझै ढिला हुन गएको छ ।
