इन्द्रेणीपोष्ट
जाजरकोट । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भूकम्पपीडितलाई चिसोबाट जोगाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
जाजरकोट र रुकुम पश्चिम पुगेर फर्किनुभएका आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले त्रिपालमुनि बसेका ४३ जनाको चिसोबाट मृत्यु भइसकेको जनाउँदै उनीहरुलाई चिसोबाट जोगाउन तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए ।
सोमबार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीसँगको भेटमा आयोगका सदस्य ठाकुरले तत्काल चिसोबाट बचाउन नसकिए त्रिपालमुनि अझ धेरै ज्यान जान सक्ने बताए ।
त्रिपालमुनि बसिरहेका दीर्घरोगी, सुत्केरी, गर्भवती, महिला र वृद्धवृद्धा धेरै प्रभावित भएको पाइयो, बिरामीको सङ्ख्या पनि अधिक छ ।
दाउरा वितरणदेखि न्यानो कपडा भूकम्पपीडितलाई आवश्यक छ, यसतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
जाजरकोट जिल्ला अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति र औषधिको पनि अभाव रहेको पाइएको सदस्य ठाकुरले बताए ।
उनले केही पालिकामा अझै सरकारले घोषणा गरेको अस्थायी घर बनाउनका लागि पहिलो किस्ताको रकम पनि नपुगेको भन्दै यसतर्फ गम्भीर हुन आग्रह गरे ।
राहत वितरण प्रक्रिया पनि पारदर्शी हुनसकेको देखिएन, टाठाबाठाले नै धेरै राहत लिएको पाइयो, उनले भने, यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।
जाजरकोट जिल्ला अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति र औषधिको पनि अभाव रहेको पाइएको सदस्य ठाकुरले बताए ।
उनले केही पालिकामा अझै सरकारले घोषणा गरेको अस्थायी घर बनाउनका लागि पहिलो किस्ताको रकम पनि नपुगेको भन्दै यसतर्फ गम्भीर हुन आग्रह गरे ।
राहत वितरण प्रक्रिया पनि पारदर्शी हुनसकेको देखिएन, टाठाबाठाले नै धेरै राहत लिएको पाइयो”, उहाँले भन्नुभयो, “यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।
उनले प्रदेश सरकारलाई पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन गरेर काम गर्न सुझाव दिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री जिसीले सङ्घीय सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणमा प्रदेशको भूमिकालाई शून्य बनाएको आरोप लगाए ।
उनले अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले रु एक अर्ब छुट्याएको भए पनि सङ्घीय सरकारले दिने निर्णय गरिसकेकाले सार्वजनिक संरचना निर्माणमा उक्त रकम खर्चिने बताए ।
