इन्द्रेणीपोष्ट
काठमाडाैं । पशुपतिको मन्दिरमा जलहरी राख्दा ११ किलो सुन हिनामिना भएको घटना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसअघि जलहरी राख्न नहुने भन्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सर्वोच्चले असोज १८ गते मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि पेशी तोकेको छ ।
पशुपति मन्दिरमा जलहरी राख्न नहुने भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले सुरुमा अन्तरिम आदेश दिएर पछि उक्त आदेश नै खारेज गरेको थियो । जलहरी राखिएको विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाएको छ ।
तर त्यही जलहरी राख्ने क्रममा ११ किलो सुन हिनामिना भएको भन्दै अख्तियारमा कोष भित्रैबाट उजुरी परेपछि छानविन थालिएको हो । यसअघि ९६ किलोभन्दा बढी सुन प्रयोग गरेर बाँकी पछि थपिने भनिएको थियो । १०८ किलो सुन राष्ट्र बैंकबाट निकासा भइसकेको छ । तर जलहरीमा थप सुन लगाइएको छैन ।
मन्दिरमा जलहरी राख्दा १०८ किलो सुन प्रयोग भएको भनिएको थियो । तर करिब ९७ किलो मात्रै सुन प्रयोग गरेको पाइएपछि हिन्दुहरुको आराध्यदेवलाई विवादमा तानिएको हो । मन्दिरमा जलहरी राखेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्दाको ताम्रपत्रमा पनि १०८ किलो सुन प्रयोग भएको उल्लेख छ ।
तर ताम्रपत्रमा उल्लेख भए अनुसारको सुन प्रयोग नभएको गुनासोपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो । यस प्रकरणमा अख्तियारले आवश्यक अनुसन्धान र संलग्नलाई बोलाएर बयान लिइरहेको प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले बताए । ‘पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्दा करिब ११ किलो सुन घोटाला भएको उजुरी आएपछि क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिवसहित संलग्नसँग बयान लिने काम भइरहेको छ’, रिसालले भने, ‘अन्यसँग पनि बुझ्ने र आवश्यक कागजात झिकाउने काम भइरहेको छ ।’
सदस्यसचिव मिलनकुमार थापा र निवर्तमान सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले अख्तियारमा बयान दिइसकेका छन् । अन्य अधिकारीसँग पनि बयान लिने काम भएको छ । जलहरी जोड्दा ढकाल सदस्य सचिव थिए । उनीपछि थापा सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका हुन् । उनीसहितलाई अख्तियारले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ ।
कोषका एक कर्मचारीले पनि जलहरी राख्दा हिनामिना भएको बताएका छन् । ‘पहिलैदेखि हिसाबकिताब प्रष्ट छैन, गोलमाल छ । अहिले कोषका पदाधिकारी परिवर्तन भएसँगै फेरि विषय उठेको हो’, ती कर्मचारीले नेपालखबरसँग भने ।
आदेशकै दिन उद्घाटन
पशुपतिमा जलहरी राख्ने कार्य सुरुमै विवादमा परेको थियो । त्यही क्षेत्रका नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुंगानाले छुट्टा छुट्टै रिट २०७७ फागुन १० गते दायर गरेका थिए । त्यसको दुई दिनपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त कामलाई अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको थियो। तर आदेश आएकै दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलहरी राख्ने काम पूरा भएको भन्दै उद्घाटन गरेकी थिइन् ।
फागुन १७ गते अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको थियो । त्यतिन्जेलसम्म जलहरी लगाउने काम रोक्न न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले आदेश दिएको थियो । भण्डारीको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश चैत २ गते प्रधानन्यायाधीशसहितको संयुक्त इजलासले बदर गरिदिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासले पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी अर्पण गर्ने कार्य करिब सम्पन्न भइसकेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन आएको भन्दै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने ठहर गरेको थियो ।
यसअघि चाँदीको जलहरीको स्थानमा सुनको राखिँदा त्यो प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ विपरीत हुने भन्दै सरोकारवालाले विरोध जनाएका थिए । तर उनीहरुको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै जलहरी राखिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ३० करोड उपलब्ध गराउने बताएको भोलिपल्टै प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । जलहरी राख्न ८० करोड बढी खर्च भएको कोषले जनाएको छ ।
