काठमाडौं । सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न तयार पारेको विधेयक,२०८० शिक्षक र स्थानीय तहको खिचातानीका कारण गिजोलिँदै गएको छ ।

संविधानले संघीयताको मर्मअनुसार विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ तर शिक्षकहरू भने स्थानीय तहको साटो केन्द्र र प्रदेश तहको सरकारको मातहतमा बस्ने अडान राख्दै आएसँगै विवाद थप बढ्न पुगेको हो ।

यसले गर्दा ५२ वर्षपछि सरकारले ल्याउन तयारी गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० अझै कहिले पूर्णता पाउने बारे अन्योल बन्दै गएको छ ।  

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले छलफलका लागि विधेयक संसद्मा दर्ता गराएसँगै मुख्य रूपमा विधेयकमा रहेको शिक्षक र स्थानीय तहको सम्बन्धनलाई लिएर खिचातानी देखिएको हो ।

संविधानले विद्यालय तहको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको अवस्थामा शिक्षकहरू भने स्थानीय तहको मातहतमा बस्न नचाहनु नै विधेयकको मुख्य चुनौती रहेको संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले बताए । उनले हालसम्म विधेयकमाथि एक सय ४३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसकेको तर छलफल अझै नभएको बताए ।  

‘संशोधन प्रस्तावम सबैका आ–आफ्नै खाले माग दर्ता भएका छन्,’ सभापति जोशीले भने, ‘विधेयकको मुख्य चुनौती नै स्थानीय तह र शिक्षकबीचको सम्बन्ध सम्बोधनको विषय अगाडि आएको छ ।’

उनका अनुसार विधेयकमा अन्य विषय संशोधन गर्न सकिने भए पनि संविधानले विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको अवस्थामा शिक्षको स्थानीय तहमा नबस्ने सवाल सम्बोधन निकै कठिन भएको छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।