इन्द्रेणीपोष्ट
काठमाडौं । नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० नेपालको संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हुनेगरी नल्याउन सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
विधेयकमा परामर्शमा लागि आज समितिले आयोजना गरेको बैठकमा सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना र महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संयुक्तरूपमा लिखित असन्तुष्टि जनाउँदै विधेयकको प्रस्तावले संविधानतः प्राप्त स्थानीय तहको अधिकारलाई सङ्कुचन गर्ने जिकिर गरे ।
उनीहरूले सङ्घीयता र तीन तहका सरकारका एकल अधिकारलाई बेवास्ता गरी विधेयक ल्याइएको र शिक्षक–कर्मचारीसँग आफूलाई थाहा नदिइ सहमति गरेकाले त्यसको पालना हुन नहुनेमा जोडदिए ।
विधेयकको नाम नै ‘सङ्घीय शिक्षा ऐन’ राख्नुपर्ने आग्रह गर्दै उनीहरूले स्थानीय सरकारको विधायकी अधिकारलाई हस्तक्षेप गरेर कानुन बनाइए संवैधानिक इजलाश र आवश्यक परे सडकमा उत्रने चेतावनी दिए ।
