काठमाडौँ, ६ साउन – सरकार मापदण्ड विपरीत प्रयोगमा रहेका सरकारी गाडीहरू तुरुन्त फिर्ता गर्ने निर्णयमा पुगेको छ। पहुँचवालाबाट सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग भइरहेको गुनासो बढेपछि सोमबार मुख्य सचिवको नेतृत्वमा बसेको सचिवहरूको बैठकले कडाइका साथ कदम चाल्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीले प्रचलित मापदण्ड विपरीत सवारीसाधन प्रयोग गरेको पाइएमा ती गाडी तुरुन्त फिर्ता गराउने निर्णय गरेको छ। साथै मन्त्रालय, आयोग, विभाग, बोर्ड, प्राधिकरण लगायतका निकायहरूले प्रयोगमा रहेका सवारीसाधन र प्रयोगकर्ताको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तत्काल पठाउने भनिएको छ।
सचिव बैठकले पब्लिक एसेट म्यानेजमेन्ट सिस्टममा सबै सरकारी सवारीसाधनहरूको विवरण अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। यो प्रणाली महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने वेब(आधारित प्रणाली हो, जसमा सरकारी घर, भवन, सवारी, फर्निचर लगायतका सम्पत्ति अभिलेख राखिन्छ।
यसैगरी, नेपालको संविधानको धारा ५३ र सुशासन ऐन, २०६४ को दफा ४१ अनुसार मन्त्रालयहरूले साउन १५ भित्र प्रगति प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ।
सचिव स्तरिय बैठकले मनसुनजन्य विपद् र डेंगीको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै अत्यावश्यक बाहेक कर्मचारीलाई कार्यस्थल नछाड्न र बिदा नबस्न निर्देशन दिएको छ। भौतिक रूपमा उपस्थित हुने बैठक वा गोष्ठी पनि निषेध गरिएको छ। साथै, डेंगी नियन्त्रणका लागि तीन तहका सरकारले तीन महिनासम्म अभियान सञ्चालन गर्ने र मधेश प्रदेशका खानेपानी तथा सिँचाइ समस्या समाधानमा गृह मन्त्रालयले सक्रिय पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सरकारको यो कदम सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्द्धनतर्फ उठाइएको सकारात्मक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।