काठमाडौँ, २१ साउन – बहुविवाहसम्बन्धी कानुनी प्रावधान संशोधन गर्ने तयारीप्रति आपत्ति जनाउँदै अखिल नेपाल महिला सङ्घको बागमती प्रदेश समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सोमबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सङ्घले महिला विरोधी कानुन नल्याउन माग गरेको हो ।
सङ्घले नेपाली महिलाले पितृसत्तात्मक उत्पीडनविरुद्ध लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त गरेका अधिकारहरु गुम्ने खतरा देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
सङ्घका अनुसार विवाहको न्यूनतम उमेर घटाउने, बहुविवाहलाई कानुनी रूपमा सहज बनाउने, र महिलाको राजनीतिक सहभागिता गठबन्धनको कारण घटाउने जस्ता प्रस्तावित प्रयासहरूले महिलाको अधिकारमाथि कुठाराघात हुने खतरा छ ।
अध्यक्ष विमला चौलागाईं शर्माले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ संशोधन गरी निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाह गर्न दिने कानुन ल्याउने तयारीले समग्र नेपाली समाजको चासो बढेको छ ।
सङ्घले यस्ता कानुनले महिलालाई झन् उत्पीडनमा पार्ने भन्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।