काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले सरकारको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले औँल्याएका छन् कि सरकारले जनचाहना र आफ्नै प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न नसकेपछि आलोचना खेप्न नसकेर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
डा. कोइरालाले बिहीबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेका छन्, “जनचाहाना र आफ्नै प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न नसकेपछि आलोचना खेप्न बाध्य भएको सरकारले अदालतको आदेशको बहानामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु घोर आपत्तिजनक छ । यस निर्णयका कारण कति नेपालीको रोजीरोटी खोसिन्छ, सरकारले त्यसको अन्दाज लगाउन सक्छ।”
उनले सरकारसँग सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित गर्ने र नियमन गर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । उनका अनुसार, बन्द गर्ने कदमले जनताको सूचना पहुँच र रोजगार दुवै प्रभावित हुन सक्छ ।
सरकारले हाल दर्ता प्रक्रियामा नआएका २६ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पत्र पठाएर बन्द गर्न भनेको छ ।
यद्यपि, मेटा नेपालले दर्ताका लागि सम्पर्क गरेको छ । तर सञ्चार मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ कि औपचारिक पत्र नआएसम्म कुनै प्लेटफर्म बन्द गरिने छैन ।
विश्लेषकका अनुसार, यो कदमले सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रता र सूचना पहुँचमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ । राजनीतिक दलहरू र मानव अधिकारकर्मीहरूले यसलाई जनताको आवाजलाई दबाउने प्रयास रूपमा पनि हेरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने यो निर्णय सरकारको आलोचनाप्रति असहिष्णुताको संकेत पनि हो भनी चर्चा भइरहेको छ । नागरिकहरूले भने, यस्तो कदमले सूचना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकटमा पर्न सक्छ भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारको यो कदम, विशेष गरेर डिजिटल युगमा, सूचना प्रवाहमा ठूलो बाधा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसैबीच राजनीतिक र कानुनी दृष्टिले पनि यो निर्णय विवादास्पद बन्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ ।