काठमाडौँ, १९ भदौः सार्वजनिक नीति तथा विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले सरकारले धेरै सहायक कानुनमा निर्भर रहेको भन्दै मूल कानून निर्माणमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन । उनले सरकारका मन्त्रीहरुलाई प्रत्यायोजित कानुन बारे बुझाउन समस्या भइरहेको अनुभव सुनाएका छन ।
सभापति शर्माले बैठकमा भने, “देश कानुनभन्दा प्रत्यायोजित कानुनले चलेको स्थिति छ । हामी मन्त्रीहरुलाई बोलाएर छलफल गर्छौं, तर सरकारबाट विरोध र अप्ठ्यारो प्रतिक्रिया पाउने अवस्था छ । यस विषयलाई बुझाउन कठिनाइ भइरहेको छ।”
उनले विधायन ऐन, २०८१ अनुसार प्रत्यायोजित कानुन निर्माण नहुने हो भने ‘भ्याक्युम’ रहने सम्भावना भएको उल्लेख गरे । त्यसैगरी, सडक, कृषि, विद्युत् र सहकारीसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको आवश्यकता औँल्याउँदै मूल कानुन अनुसार सहायक कानुनको निर्माण र कार्यान्वयनमा समिति चासो राखिरहेको बताए ।
पूर्वउपसभामुख पुष्पा भुसाल गौतमले संविधान संशोधन कार्यान्वयनकै आधारमा मात्र पुष्टि हुने बताइन । उनले संसदीय समितिलाई ‘ओभरसाइट’ अधिकार प्रयोग गरेर संरचनालाई निरीक्षण गर्नुपर्ने औँल्याएकी छिन ।
नेपाल कानुन समाजका कार्यक्रम निर्देशक मोहनलाल आचार्य ले सरकारको प्रत्यायोजन अधिकार सीमित हुने र समितिले त्यसप्रति ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले तीनै तहको साझा अधिकारका विषयमा बाँझिएका कानुनको अभ्यासलाई पनि जोड दिएका छन ।
बैठकमा सदस्यहरु गोमादेवी तिमिल्सिना, पदमबहादुर परियार, मदनकुमारी साह, युवराज शर्मा र सुमित्रा विसीले कानुन निर्माणमा ढिलाइ र सरकारको विधायिका प्रति बेवास्ता भएको धारणा व्यक्त गरे ।
सांसद नरबहादुर विष्ट ले अनुभवसहित भने, “अहिलेसम्म राज्य सहायक कानुनबाट सञ्चालन भइरहेको छ । मन्त्री र सचिवको अनुकूल व्याख्याले सेवाग्राही प्रभावित हुने अवस्था बढी देखिन्छ । संविधान बनेको भएपनि पुराना ऐन अझै कार्यान्वयनमा छन् र व्यवस्थापिका सक्रिय छैन।”