इन्द्रेणीपोष्ट
काठमाडौं । नेपाल बार एसानेसियसनका पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई आज (आइतबार) भेटेर अल्टिमेटम दिने भएका छन् ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यन्वयनका लागि १५ दिने अल्टिमेटिम दिने अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए । यस्तै बारले पेसी तोक्ने प्रणालली स्वचालित बनाउन पनि माग गर्ने भएको छ ।
समितिले न्यायालयभित्रका विकृति औंल्याउँदै यसको अन्त्यका लागि गर्नुपर्ने सुधारसहितको सुझाव दिएको छ । सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशलाई दबाब दिने भएको हो ।
यस्तै यही विषयमा सर्वोच्च बार एसोसियसनको बैठक पनि आइतबारै बस्दै छ । दिउँसो साढे १ बजे बस्ने बैठकमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।
बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले छलफलपछि न्यायालयका पछिल्ला विकृतिविरुद्धका कार्यक्रम तय हुने बताए । वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरुले यसअघि नै दुवै बारलाई न्यायालयका विकृतिविरुद्ध डटेर नेतृत्व गर्न दबाब दिएका थिए ।
बारले नगरे समानान्तर कमिटी बनाएर आफूहरुले गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको चेतावनी दिएपछि दुवै बारले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध कार्यक्रम तय गर्न लागेका हुन् ।
खासगरी गठबन्धन सरकारमा प्रधानन्यायाधीश जबराका लागि पनि ‘भाग’ छुट्याइएको कुरा सार्वजनिक भएपछि उनको विरोध सुरु भएको हो ।
प्रधानमन्त्ती शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश राणाका जेठान गजेन्द्र हमाललाई उद्योगमन्त्री बनाएका भए पनि व्यापक आलोचना भएपछि नियुक्तिको ३ दिनमै उनले राजीनामा दिएका थिए । तर प्रधानन्यायाधीशको विरोध भने थामिएको छैन ।
