रासस
काठमाडौँ । केरा किसान तथा व्यवसायीले केरा आयातमा रोक लगाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपालका किसानलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन १३ व्यावसायिक केरा उत्पादक सङ्घले काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
उनीहरुले कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लालाई केरा जोन तथा चितवनलाई सुपर जोन बनाउनु पर्ने र कृषि कर्जाको अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुर्याउनुपर्ने माग पनि गरे ।
हाल भारतबाट आयातित केराको भन्सार मूल्य समय सापेक्ष नभएकाले त्यसलाई संशोधन गरिनुपर्ने र काँचो केराको मूल्य तथा चिस्यान केन्द्रमा पकाएको केराको मूल्यमा फरक भन्सार दर कायम हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो ।
केरा महासङ्घ नेपाल, तदर्थ समिति अध्यक्ष विष्णुहरि पन्थले केरा आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार दर कम्तीमा १५ प्रतिशत तथा अग्रिम आयकर १० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने र केरालाई डम्पिङ गर्ने परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय किसान समूह महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले नेपाली फर्मबाट बिलबिजक जारी गरी भन्सार र व्यापारीबीच हुने आर्थिक चलखेल तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाली किसानले प्रतिवर्ष १० लाख मेट्रिक टन केरा उत्पादन गर्ने गरेकामा छ लाख मेट्रिक टन अपुग छ । माग पूरा गर्न महासङ्घले सुकुम्वासी किसानलाई १५ लाख हेक्टर बगरको जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
राज्यले कृषिलाई विशिष्टीकरण तथा व्यवसायीकरणका आधारमा उत्पादन वृद्धि, कृषि उद्योग स्थापना, आयात न्यूनीकरण र प्रतिस्थापन गर्दै राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको छ।
