काठमाडौं । स्वदेशमै उत्पादित २५ हजार ब्रान्डका औषधि बजारमा छन् । यीमध्ये ९६ ब्रान्डको मात्रै मूल्य कानुनअनुसार राजपत्रमा प्रकाशन भएका छन। यस्तै २१ वटाको मूल्य तोकिएको सूचना मूल्य अनुगमन समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयबाट निकाल्यो ।

बाँकी २४ हजार ८ सयभन्दा बढी प्रकारका औषधिको मूल्य भने ‘मनमौजी’ ढंगले तोकेको देखिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई परिरहेको छ । औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार थप ४ सय विदेशी ब्रान्डका औषधि बजारमा छन् । ४८ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि छन् ।

औषधि ऐन २०३५ को दफा २६ ले ‘विभागले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कुनै पनि औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने’ भनेको छ ।

यसको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, विभागले यसविपरीत उत्पादक कम्पनीको नयाँ दर्ता तथा नवीकरण गर्दा ४ देखि ३२ प्रतिशतसम्म मूल्य बढाइदिने गरेको पाइएको महालेखापरीक्षक कार्यालयले औंल्याएको छ ।

यससम्बन्धी विवरण माग गर्दा विभागबाट प्राप्त हुन नसकेको अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त कागजातमा उल्लेख छ । ‘तर, लेखापरीक्षण टोलीले लेखापरीक्षणको क्रममा केही विवरण (आव २०७७/७८ को) प्राप्त गरी विश्लेषण गर्दा नेपाल सरकारबाट मूल्य निर्धारणको अख्तियारी प्राप्त नगरिकन दर्ता, नवीकरण तथा विशेष सिफारिसिको क्रममा डीएएमएस सफ्टवेयरमा रहेको वा नरहेको औषधिको मूल्यवृद्धि गर्दा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक र निमित्त महानिर्देशक (वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक) समेत निर्णयमा सहभागी हुने गरेको पाइयो ।’

महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘ऐनले नदिएको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी औषधिको मूल्यवृद्धिमा संलग्न हुने पदाधिकारीको कार्यलाई नियमसंगत मान्न सकिएन ।

कानुनप्रदत्त क्षेत्राधिकार नाघी मूल्यवृद्धि गर्ने गरेको सन्दर्भमा छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने तथा सम्बन्धित औषधि आपूर्तिकर्ता, विक्रेता तथा निकासीकर्ताका सम्बन्धमा समेत स्पष्ट हुनुपर्ने देखियो ।’ यो समाचार अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा छ ।