काठमाडौं । हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले उपप्राध्यापक पदकोखाली खुला विज्ञापन गरेसँगै विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक प्राध्यापकहरु स्वत करारको माग गर्दै त्रिविका विभिन्न निकायहरुमा तालाबन्दी गर्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

हाल विश्वविद्यालयमा गत पुष मसान्तभित्र विभिन्न संघ संगठनका नाममा गरिएका तालबन्दीले एक सय ४९ दिन त्रिवि तालाबन्दीमा विताएको रजिष्ट्रार कार्यालयले सूचना सर्वजनिक गर्दै जनाएको छ ।

विभिन्न विद्यार्थी संगठनको नामबाट, आंशिक शिक्षकको नामबाट, वैैचारिक संगठनको नामबाट माग पुरा गराउने निहुँमा त्रिविमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, राजिष्ट्रार, अनुगमन महाशाखा र डिन कार्यालयहरुमा तालबन्दी छ ।

माघ ६ गतेदेखि सरकार पक्षधर नेपाल विद्यार्थीसंघ (नेविसघं)ले त्रिविले जनकपुरमा रहेको नेपाल युथ कलेजको खारेज गरेको विषयको सम्बन्धन तत्काल कायम गरिनु पर्ने माग राख्दै तालाबन्दी गरेको छ भने आंशिक शिक्षकहरुले त्रिविमा कार्यरत २ हजार २ सय आंशिक शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट मासिक पारिश्रमिकमा करार गरिनु पर्ने माग राख्दै तालाबन्दी गरेका छन् ।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्को फागुन २ गते बसेको बैठकले नै अब त्रिविमा कुनै पनि किसिमको तालाबन्दी स्वीकार नगरिने र कुनै पनि संघसंगठनको दबावमा विश्वविद्यालयलाई हानि नोक्सासनी पुग्ने कुनै पनि गलत निर्णय नगर्ने निर्णय गरेको त्रिविका सूचना अधिकिारी योगेन्द्रप्रसाद दहालले जनाए ।

कार्यकारी परिषद्कै निर्णय अनुसार त्रिवि रजिष्ट्रार कार्यालयको सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखा प्रमुख योगेन्द्रप्रसाद दहालले सार्वजनिक सूचना जारी गरी बारम्बार तालाबन्दीको आडमा अब त्रिवि पदाधिकारीले त्रिविलाई हानी नोक्सानी हुने कुनै पनि गलत माग नस्विकार्ने अपिल गरेको जनाए ।

उनले त्रिविमा हाल कहिले विद्यार्थी संगठनले इकाई समितिको नामबाट, कहिले , कहिले आंशिक शिक्षकको नामाबाट त कहिले वैचारिक संगठनको नामबाट भौतिक, नैतिक र मासिनक दबाव दिएर जस्तो सुकै माग पुरा गराउने विकृति फैलिदैं गएको औल्याए ।

जसका कारण त्रिविमा पदाधिकारीहरुले शैक्षिक र प्राज्ञिक मार्यादा कायम गर्न नसकेको चौतर्फी आलोचना खेप्नु परिरहेको छ । 

अर्को तर्फ त्रिविले आंशिकलाई करार नगरे देशभरिका आंगिक कलेज र परीक्षा कार्यालयहरुमा समेत तालाबन्दी गर्ने चेतावनी आंशिक प्राध्यापक संघले दिएको छ ।

मंगलबार पनि आंशिक प्राध्यापक संघले त्रिविका शिक्षा, मानविकी, कृषि तथा वन, व्यवस्थापन लगाएतका डिन कार्यालयहरु, अनुगमन महाशाखामा समेत तालाबन्दी गरेको जनाए । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।