कर्णाली प्रदेशमा अझै करिब ६० हजार पाठ्यपुस्तक पुगेृको छैन । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटमा पर्याप्त पाठ्य पुस्तक पठाउन नसकेको कुरा स्वीकारेको छ । 
यी जिल्लाका लागि आवश्यक करिब ६० हजार पुस्तक पठाउन केन्द्रसँग माग गरिएको छ । जनक शिक्षाका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख धनबहादुर केसीले कक्षा आठको नेपाली, सामाजिक, विज्ञान, स्वास्थ्य तथा शारीरिक र पेशा विषय अलि बढी अभाव रहेको जानकारी दिनुभयो । जनक शिक्षाले छपाइमा ढिलाइ गर्दा यस वर्ष पनि विद्यार्थीले समयमै पुस्तक पाउन नसकेका हुन । 
कर्णालीका हिमाली जिल्लामा फागुन र पहाडी जिल्लामा वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ । अर्धवार्षिक परीक्षाको समय नजिकिँदै आउदा पनि पुस्तक नपाएकामा विद्यार्थी र उनीहरुका अभिभावक आक्रोशित छन् । नयाँ पुस्तक नपाएपछि कतिपय विद्यालयले पुरानै पाठ्यक्रमअनुसार पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ। 
जनक शिक्षाले पहिलो चरणमा दुर्गम एवं हिमाली जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेर पुस्तक बिक्री वितरण गरेको छ । कर्णालीका मुगु, हुम्ला, डोल्पा, जुम्ला र कालीकोटमा मागअनुसार सबै पुस्तक पठाइएको छ । ती जिल्लामा फागुनदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने भएकाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ढुवानी गरिएको हो । कार्यालय प्रमुख केसीले भन्नुभयो, हुम्ला, सल्यान, रुकुम पश्चिममा नेपालगञ्जस्थित गोदामबाटै ढुवानीको व्यवस्था मिलाइएको थियो । 
सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटमा वीरेन्द्रनगर गोदामबाटै बिक्री वितरण गरिने बताइएको छ । जनक शिक्षाका अनुसार कर्णालीमा हालसम्म कक्षा चारदेखि १० सम्मका १४ लाख एक हजार सात सय ८९ थानमध्ये १३ लाख २९ हजार एक सय ४१ बिक्री भइसकेका छन् भने ७१ हजार छ सय ३८ थान मौज्दात छन् । गोदाममा मौज्दात पुस्तकमध्ये कतिपय सडेका, पानीले भिजेका र अधुरा सेट छन् । बिक्रेताले पूरै सेट पाएपछि मात्र खरिद गर्ने अडान लिएका छन् ।  
नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासङ्घ कर्णाली प्रदेशले पुस्तक ढुवानी पारदर्शी नभएको भन्दै बुधबार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र प्रादेशिक कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जनक शिक्षाले समानुपातिक र न्यायिक हिसाबले पुस्तक बिक्री नगरेको महासङ्घको आरोप छ । बढी जनसङ्ख्या र बढी विद्यार्थी भएका जिल्लामा अझै पुस्तक दिइएको छैन । चाहे जति पुस्तक गोदाममा उपलब्ध नभएसम्म पुस्तक खरिद नगर्ने निर्णय गरेका छौँ अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, “यसअघि जारी गरिएका बिलबिजक पनि रद्द गर्ने सहमति गरेका छौँ ।”