रासस
काठमाडौं । सरकारले दशैँ, तिहार, छठलगायत चाडपर्वमा घर जान चाहने नागरिकलाई लक्ष गरी यही १०/११ गतेदेखि अग्रिम टिकट खुलाउने भएको छ । यही असोज २१ गते घटस्थापनाभन्दा १०/११ दिन पहिल्यै टिकट खुलाउने गरी छलफल भइरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले प्रत्येक वर्ष यातायात व्यवसायीसँग समन्वय गरी अग्रिम टिकट खुलाउने गर्दै आएको छ ।
अग्रिम टिकट खुलाउन पटकपटक छलफल भइरहेकाले आउँदो सातासम्म निर्णय भइसक्ने विभागका प्रवक्ता डा.लोकनाथ भुसालले बताए । उनका अनुसार गत साता यातायात व्यवसायीसँग दुई-तीन चरणमा छलफल भएका आधारमा आउँदो सातासम्म कति सङ्ख्यामा टिकट खुलाएर कसरी यात्रुलाई सुरक्षितरुपमा गन्तव्यसम्म पुर्याउने भनी निर्णय हुनेछ । प्रवक्ता भुसालले भने, “समयमै टिकट काटेर यात्रु घर जान सक्नेछन् ।”
सङ्घीय सरकारले पछिल्लो पटक गत असार २७ गते भाडादर समायोजन गरेको थियो । त्यसै आधारमा सबै प्रदेश सरकारले र स्थानीय तहले भाडा समायोजन गर्नुपर्नेमा अझै गरिसकेका छैनन् । व्यवसायीले भाडादर समायोजन चाँडो गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
भाडा समायोजनको विषयले अग्रिम टिकट खुलाउन र यात्रुलाई समयमै घर पुग्न समस्या नहुने प्रवक्ता डा भुसालले बताए । उनका अनुसार लामो दूरीका बाटामा सङ्घीय सरकारले निर्धारण गरेको नयाँ भाडादरका आधारमा हुने तथा मध्यम दूरीमा तत्काल समायोजन भएमा नयाँ भाडादर र नभएमा पुरानै भाडादरमा टिकट काटिनेछ ।
उनले भने, 'प्रदेशका भाडाका विषयमा विभाग बोल्न मिल्दैन तर समयमै टिकट खुलाउन समस्या हुने छैन ।' कोभिड सङ्क्रमणको जोखिम अझै रहेकाले त्यसको असर चाडपर्व लक्षित टिकटमा पर्ने देखिएको छ । जे जसरी भए पनि यात्रुलाई सजिलै घर जान पाउने व्यवस्था मिलाइने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए ।
उनले भने, 'गत आवमा अग्रिम टिकट नखुलाएर पनि फर्कन चाहनेलाई व्यवस्था मिलाइएको थियो। यस वर्ष पनि सबैलाई घरघरमा पुर्याइनेछ ।' कोभिडका कारण दैनिक एक हजार ५०० नयाँ सङ्क्रमित देखिइरहेकाले पनि समस्या हुन सक्ने भएकाले कुनै पनि ठाउँमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा लागू गर्न सक्ने महासचिव सिटौलाले बताए ।
'कोभिडकै कारणले कति यात्रु घर फर्कन्छन् भन्ने पनि अनुमान गर्न सकिएको छैन', उनले भने, “महासङ्घले बैठक बसेर मोटामोटी अन्दाज गरेर त्यसैका आधारमा टिकट खुलाउनेछ ।” हरेक वर्ष चाडपर्व पहिले नै भाडा समायोजनका विषयमा चर्चा हुने गरेकामा यस वर्ष पनि कतिपय प्रदेश र स्थानीय सरकारले भाडा समायोजन नभएकाले चाँडो गर्न सरकारलाई महासङ्घले माग गर्दै आएको छ ।
लामो दूरीमा नयाँ भाडादर लागू भए पनि मध्यम दूरीमा के गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको जनाउँदै महासचिव सिटौलाले भने, 'यहाँबाट एक नम्बर वा सात नम्बर प्रदेश जाने बसको भाडादर स्पष्ट छ तर वाग्मती प्रदेशकै सिन्धुपाल्चोक वा दोलखा जाने भाडादर कति गर्ने भन्ने अन्योल छ ।'
सामान्य अवस्थामा दशैँ तिहारभन्दा अघिको केही सातामा झण्डै २५ लाख यात्रु ओहोरदोहोर गर्ने भए पनि सङ्क्रमणका कारण त्यो सङ्ख्या यति हुन्छ भन्ने यकिन छैन । विद्यालय र कलेज नखुलेकाले कतिपय विद्यार्थी र अभिभावक गाउँमै रहेको, कतिपय व्यवसाय लामो समयसम्म ठप्प रहेकाले पनि दशैँमा सार्वजनिक सवारी साधनमार्फत हुने आवतजावत कम हुने आकलन गरिएको छ ।
कोभिडकै कारण गत वर्ष अग्रिम टिकट नखुलाइए पनि यात्रुलाई गन्तव्यमा पुग्न कुनै समस्या नभएको महासचिव सिटौलाले बताए । अहिले पनि काम नभएका वा छिट्टै फर्कन मिल्ने व्यक्ति घर फर्कँदै गर्दा दशैँको मुखमा हुने भीड कम हुनेछ । संविधान अनुसार एउटै स्थानीय तहभित्र चल्ने सवारी साधन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तह, एकभन्दा बढी स्थानीय तह र एउटै प्रदेशभित्र चल्नेको प्रदेश सरकार र एकभन्दा बढी प्रदेशमा चल्ने सवारी साधन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारले गर्ने उल्लेख छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा २५ किमीसम्म छोटो दूरी, २५ देखि २५० किमीसम्म मध्यम र २५० किमीभन्दा बढीलाई लामो दूरीका रुपमा उल्लेख छ । विगतमा सबै दूरीमा यातायात व्यवस्था विभागले नै भाडादर निर्धारण गर्दै आएको थियो। अहिले त्यो जिम्मेवारी तीनै तहमा बाँडिएको छ ।
