इन्द्रेणीपोष्ट
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले यथास्थितिवादको निरन्तरतामा रहेको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले मुलुकको विद्यमान समस्या समाधान गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको बताएका छन् । संसदको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले संरचनात्मक परिवर्तनसहितको क्रमभंगता अन्त्य गरी मुलुकलाई सङ्कटबाट जोगाउने किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
‘राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गरौँ, महँगो र भ्रष्टीकृत निर्वाचन प्रणाली फेरेर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाऔँ, सांसदलाई कानून बनाउन केन्द्रित गरौँ, मन्त्री संसद् बाहिरबाट नियुक्त गरौँ’, श्रेष्ठको प्रस्ताव छ । सुशासनका क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कमजोर विधिको शासन र भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
अब निरन्तरतामा क्रमभङ्गता आवश्यक छ । सुशासन, मितव्ययिता आवश्यकता हो । सांसदहरूको सङ्ख्या, मन्त्रिमण्डल र प्रदेशसभा सांसद तथा प्रदेश मन्त्रिमण्डलको सङ्ख्या घटाऔँ, अब नयाँ ढङ्गले जानेबाहेक कुनै विकल्प छैन ।’
राज्यका विभिन्न अङ्गको पुनरवलोकन र पुनःसंरचनाको आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले विश्वविद्यालय, न्यायालय, संवैधानिक निकायमा राजनीतिक भागबण्डा बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
