काठमाडौँ, ५ असार । आज द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मूलनका लागि अन्तरराष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । 

यौन हिंसा पीडितका लागि न्याय र पीडकका लागि जवाफदेहिताको माग गर्दै हरेक वर्ष जुन १९ तारिखमा यो दिवस मनाइन्छ । द्वन्द्वको समयमा हुने यौन हिंसालाई अन्त्य गर्न, पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न र यस्ता अपराध गर्नेलाई दण्डित गर्ने उद्देश्यसहित यो दिवस मनाइन्छ ।  

यस दिवसले राज्य, समाज र अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन जिम्मेवारीलाई स्मरण गराउँदै आएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले सन् २०१५ जुन १९ देखि यस दिवसलाई मनाउने घोेषणा गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अनुसार द्वन्द्व–सम्बन्धित यौन हिंसाको अन्त्य गर्ने आवश्यकताका बारेमा जागरुकता जगाउन तथा विश्वभर यौन हिंसाका पीडित र बाँचेकाहरूलाई सम्मान गर्न यस दिवसले सहयोग पुर्याउँछ । 

द्वन्द्व–सम्बन्धित यौन हिंसाले युद्ध वा द्वन्द्वसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जोडिने महिला वा पुरुषमाथि गरिएको बलात्कार, यौन दासत्व, जबर्जस्ती गर्भधारण, गर्भपतन, विवाह र यस्तै गम्भीर प्रकृतिका कुनै पनि यौन हिंसालाई बुझाउँदछ । यसले यौनशोषण वा हिंसाको उद्देश्यले द्वन्द्वको समयमा गरिने मानव बेचबिखनलाई पनि समेटेको छ । 

द्वन्द्वसम्बन्धी यौन हिंसाले पीडितलाई शारीरिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा आघात निम्त्याउने तथा यसको असर परिवार र समुदायलाई समेत पुस्तौँसम्म परिरहने हुन्छ । नेपालमा २०६३ सालमा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिंसाका पीडितको न्यायिक माग अझै पनि सम्बोधन हुन नसकेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाउँदै आएको छ । 

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वकालमा घटित मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवताविरुद्ध घटनाहरुसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकृतिका गरी जम्मा ६३ हजार ७१८ थान उजुरी आयोेगमा दर्ता भएका छन् । त्यसमा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा विषयमा ३१४ उजुरी परेको पाइन्छ । 

द्वन्द्वसम्बन्धित यौन हिंसाका धेरै घटना डर, लाज र अपर्याप्त सेवाका कारणले दर्ता नभएका अधिकारकर्मीहरुले बताउँदै आएका छन् । यस दिवसले सबै पीडितका लागि न्यायको समर्थन गर्दै दण्डहीनताको अन्त्यका लागि जोड दिँदै आएको छ । अधिकारकर्मीहरुले पीडितहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने आत्मसम्मानसहितको सत्य, न्याय र परिपूरणमा ढिलाइ नगर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन ।