काठमाडौँ, ९ जेठ नेपाल सुनचाँदी  व्यवसायी महासङ्घले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमार्फत सुन तथा गरगहनामा शून्यबाटै कर लाग्ने गरी भएको घोषणा फिर्ता लिन माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिको आजको बैठकमा सुनचाँदी व्यवसायीले सुन जन्मदेखि मृत्यपछिको संस्कारमा समेत प्रयोग गर्ने प्रचलन रहेको हुदाँ यसलाई विलासिताका रूपमा नहेरी संस्कार, संस्कृति र सम्पतिका रूपमा लिन सरकारलाई  राय सुझाव दिएका छन। 

महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन  रसाइलीले सुन र गहनाका नाममा ३० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्थाले नेपाली व्यवसाय विलिन हुने बताए । उनले अहिलेकै घोषणा कायम रहेमा नेपालमा सुन महँगो भई उपभोक्ता मारमा पर्नुका साथै हजारौँ मजदुरको रोजगारी गुम्न सक्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह गरे । खुला सिमाना भएका कारण भारतीय बजारमा पुगेर सहज सुन किन्न वातावरणले राज्यको ठूलो परिमाणमा राजस्व गुम्न सक्ने पक्षमासमेत सजग रहन जरूरी रहेको व्यवसायीको माग रहेको छ। 
चालु आर्थिक वर्षमा करिब १० लाखसम्म सुन खरिदमा अतिरिक्त कर लाग्ने व्यवस्था रहेकामा यस पटकको बजेटमा शून्यबाटै कर लाग्ने प्रावधान रहने प्राबधान लागू गरेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालीगढ सङ्घर्ष समितिका विपेन्द्र रामुदामुले भने सुनचाँदी व्यवसायीलाई राज्यले हर्ने  दृष्टिकोणमै परिवर्तन आउन नसकेको बताए । नेपालको सुनचाँदी व्यवसायलाई मर्यादित तुल्याउन सहजरूपमा कच्चापदार्थ प्राप्तिको व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको भन्दै सुनचाँदी लगायत रत्न सुन्दरताका लागि मात्र नभइ अप्ठेरो परेका बेला खर्च गर्ने वस्तुका रूपमा बुझिदिन आग्रह गरे।

नेपाल राष्ट्रिय सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन विश्वकर्माले मुलुकको व्यापार घाटालाई सन्तुलित तुल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको  सुनचाँदी व्यवसायले १२ अर्ब बराबरको राजस्वमा योगदान दिँदैआएको जानकारी दिएका थिए। नेपालमा सुनचाँदी रत्न तथा आभूषणका क्षेत्रमा चार खर्बभन्दा बढीको लगानी रहेको भन्दै नेपालबाट वार्षिक रूपमा चार अर्बभन्दा बढीका गरगहना निर्यात हुँदैआएको तथ्याङक प्रस्तुत गरेका थिए। 

सुनचाँदी व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने, कच्चा पदार्थमा पहुँच विस्तार हुनुपर्ने तथा सङ्कटबाट गुज्रिरहेको व्यवसायलाई  सान्त्वना दिन अन्य नीतिगत व्यवस्था घोषणा हुनुपर्ने व्यवसायिको जायज माग छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधि दिपेशरत्न शाक्यले नेपाली समाजका संस्कारसँग जोडिएको तथा महत्त्वपूर्ण नगद सम्पतिका रूपमा रहेको सुनचाँदीका गरगहना जहिले पनि निर्यातको सम्भावना बोकेको बस्तु भएकाले यो व्यवसाय गर्ने जो कोहीलाई राज्यले संरक्षण र प्रवद्र्धनमा ध्यान जान आबश्यक रहेको कुरा ब्यक्त गरेका छन ।
बैठकमा सदस्यहरुले अहिले घोषणा गरिएको करले सुनचाँदी व्यवसाय मात्र नभइ नेपाली उपभोक्तालाई समेत ठूलो मर्का परेको क्रा ब्यक्त गर्दै त्यसमा सरकारको सहजीकरणको आवश्यकता रहेको जानकारी दिए । अत्यधिकरूपमा बढाइएको करले  व्यवसाय सञ्चालनमा अप्ठेरो सिर्जना हुने र उपभोक्ता बढी मारमा पर्ने कुरामा हेक्का राख्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन।

यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तीर्थराज सिल्वालले सुन कालोधनको सञ्चयको क्षेत्र भन्ने प्रश्न उठेपछि त्यसलाई नियमन गर्न र पारदर्शी तुल्याउन कर लगायत विषयमा नयाँ व्यवस्था गरिएको बताए। उनले भने, “नेपालमा बैंङ्किङ माध्यमद्वारा ६ प्रतिशत मात्र सुनको कारोबार छ, अरु विभिन्न पक्षबाट करोबार हुन्छ । झोलामा पैसा बोकेर सुन भण्डारण गर्ने कार्यलाई रोक्न सरकारले सारेको अभियानमा सहयोग होस् ।” अर्थ समितिले विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा रहेका सुनचाँदी व्यवसायिका विषयमा छलफल गर्न आजको बैठक बोलाएको थियो।