काठमाडौं । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले हालैको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धी भ्रमपूर्ण सूचना र प्रक्रियाको विरोध गर्दै सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई सजग रहन आग्रह गरेको छ। महासंघले श्रमिकहरूको जीवनयापन सुनिश्चित हुने पारिश्रमिक निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै हाल तय गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमिकको हितमा नभएको स्पष्ट पारेको छ।

महासंघका अध्यक्ष जगत बहादुर सिंखडाद्वारा हस्ताक्षरित अपिलमा भनिएको छ, “श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ अनुसार हरेक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि, यसपालि गरिएको निर्णय कानूनी र नैतिक आधारमा कमजोर रहेको छ।” महासंघले नेपाल सरकारको सहायकस्तरको कर्मचारीको तलब बराबर श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

तर, महासंघले दाबी गरे अनुसार सत्ता गठबन्धन निकट ट्रेड युनियनहरू नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस र नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ ९जिफन्ट०ले रोजगारदातासँग मिलेमतो गरी गैरकानुनी रूपमा न्यूनतम पारिश्रमिक रु १९,५५० कायम गर्ने सहमति गरेका छन्, जुन हालको पारिश्रमिक रु १७,३०० मा केवल रु २,२५० मात्र वृद्धि हो।

महासंघले उक्त निर्णयलाई “श्रमिकको पेटमा छुरा प्रहार” र “धोका” भनी कडा शब्दमा आलोचना गरेको छ। महासंघको भनाइमा, यस्तो निर्णयले श्रमिकहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र पोषणजस्ता आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न असम्भव बनाउनेछ।

महासंघले उक्त पारिश्रमिक निर्धारण बदर गर्न सरकारसँग माग गर्दै सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई “गैरकानुनी र कपटपूर्ण कार्यको भण्डाफोर गर्न” अपिल गरेको छ। महासंघले श्रमिकको जीवनस्तर उकास्न जीवन उपयोगी पारिश्रमिक आवश्यक भएको पुनः स्मरण गराएको छ।