आइतबार, साउन १८ गते २०८२ Aug 03 2025 Sunday
images
images

‘काउन्सिललाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउनुपर्छ’


  • 1.6K
    SHARES
  • https://indrenipost.com/posts/9579
    साउन ५, २०८२ सोमबार
    ‘काउन्सिललाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउनुपर्छ’

    काठमाडौँ, ५ साउनः सांसदहरूले सञ्चार क्षेत्र नियमनका लागि प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सोमबार बसेको बैठकमा संशोधनकर्तासँग भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले काउन्सिलको संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यसञ्चालनमा स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन ।
    बैठकमा संशोधनकर्ता सांसद मनिष झाले काउन्सिल अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउनुपर्ने बताए । उनले विज्ञ सहितको स्वतन्त्र समितिबाट सिफारिस हुने गरी प्रक्रिया तय गर्नुपर्ने सुझाव दिए । यसका लागि सभामुखको संयोजकत्वमा सञ्चार क्षेत्रका विज्ञ तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधिसहितको सिफारिस समिति बनाउने प्रस्ताव गरेका छन ।
    एमाले सांसद बिजुला रायमाझीले विधेयकको नाम ‘नेपाल सञ्चार परिषद्’ राख्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले पत्रकारलाई झन्झटबिना स्वतः स्वनियमन गर्न सक्ने वातावरण बनाइनु पर्ने बताए।
    त्यस्तै, एमालेकै सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले नियमनको नाममा नियन्त्रण नहोस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै गलत समाचार प्रकाशन सम्बन्धी दण्ड व्यवस्थालाई सरलीकृत गर्न सुझाव दिए । “पत्रकार आतङ्कित हुने अवस्था आउनु हुँदैन,” उनले भने, “काउन्सिल सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, जवाफदेही र न्याय दिलाउने निकाय बन्नुपर्छ।”
    नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले काउन्सिलमा मन्त्रालयको सचिवको सट्टा स्वतन्त्र व्यक्तिको सहभागिता आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले सरकारको प्रत्यक्ष मातहतमा रहँदा निष्पक्षता गुम्ने सम्भावना औँल्याए ।
    सोही पार्टीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले विधेयकले विद्युतीय मिडिया, अनलाइन तथा छापा पत्रकारिता सबैको मर्यादा, जिम्मेवारी र विश्वसनीयता कायम गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन ।
    बैठकमा अन्य संशोधनकर्ता सांसदहरू डा.अमरेशकुमार सिंह, दुर्गा राई र नारायणी शर्माले समेत आफ्ना सुझाव र धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । उनिहरूले पत्रकारिता क्षेत्रलाई विश्वासिलो, स्वतन्त्र र स्वनियमनमुखी बनाउन उपयुक्त कानुनी संरचना तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन ।
    सांसदहरूले काउन्सिलको नियमित बैठक अनिवार्य बनाइनु पर्ने र आकस्मिक अवस्थामा अध्यक्ष बाहेक अन्य सदस्यहरूबाट पनि बैठकको पहल गर्न मिल्ने प्रावधान राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन ।

    images

    इन्द्रेणीपोष्ट
    मिडिया टुडे प्रा.लि.द्धारा सञ्चालित

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    सम्बन्धित समाचार

    © 2025 All right reserved to indrenipost.com | Site By : Sobij