इन्द्रेणीपोष्ट
काठमाडौँ, ७ साउनः मधेस प्रदेशका सबै आठ जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रस्तावमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
अनावृष्टिका कारण जमिनमा पानीको पुनर्भरण हुन नसक्नु, चुरे क्षेत्रको दोहनले भूमिगत पानीका स्रोत सुक्नु, खानेपानीको तीव्र अभाव, तथा कुलो–नदीमा जलस्रोत घट्नुले सिँचाइ प्रणालीमा समेत गम्भीर असर परेको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिसका आधारमा गृहमन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तीन महिनाका लागि विशेष घोषणा गरिएको जानकारी दिएको छ ।
सङ्कटको अवस्था यस्तो छः
मधेस प्रदेशको कृषि प्रणाली पूर्ण रूपमा वर्षामा भर पर्ने भएकाले वर्षा नहुनु गम्भीर समस्या बनिरहेको छ। प्रदेशका अनुसार यस वर्ष कुल खेतीयोग्य क्षेत्रफलमध्ये मात्र ४६ प्रतिशत जमिनमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। यस्तो अवस्थामा खाद्य उत्पादनमा भारी गिरावट आउने खतरा रहेको बताइएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४९२० अनुसार सङ्घीय सरकारले विपद् प्रभावित क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसै अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको हो ।
अबका तीन महिनासम्म मधेस प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापनको विशेष नीति र कार्यक्रम लागू हुनेछ। सरकारद्वारा राहत, सिँचाइ व्यवस्थापन, खानेपानी आपूर्ति तथा कृषक सहायता कार्यक्रमहरू परिचालित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आइतबार, साउन १८ गते २०८२
Aug 03 2025 Sunday
