काठमाडौँ, १० साउनः गृहमन्त्री रमेश लेखकले हालै विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित मधेश प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग समन्वयात्मक छलफल गरेका छन ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा आज ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट आयोजित बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले नागरिकको पीडामा सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे । उनले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा तीन महिनाका लागि मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी दिए ।
छलफलमा गृहमन्त्रीले सिँचाइ तथा खानेपानी अभाव भएका स्थानहरूमा डिप ट्युववेल र डिप बोरिङ जडानको आवश्यकताका आधारमा पहिचान गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन । साथै, पानीको स्रोत नभएका वा सुकेका स्थानहरूमा ट्याङ्करमार्फत आपूर्ति निरन्तर गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै सुरक्षा निकाय तथा निजी क्षेत्रका ट्याङ्करहरूको समेत उपयोग गर्न आग्रह समेत गरे ।
उनले भने, “सरकारी कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल तथा एनजीओका भवनमा पानीको स्रोत रहेको खण्डमा त्यसको पनि उपभोग गर्न सकिन्छ । संकटको बेला कालोबजारी र कार्टेलिङ हुन नदिन सशक्त अनुगमन आवश्यक छ।”
बैठकका अध्यक्ष एवं प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टले राष्ट्रसङ्घीय निकाय तथा विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ(संस्थाहरूलाई मधेश केन्द्रित राहत तथा सहयोग कार्यक्रम परिमार्जन गर्न अनुरोध भइसकेको जानकारी दिएका छन ।
बैठकमा सहभागी मधेश प्रदेशका स्थानीय तह प्रमुख, अध्यक्ष र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आफ्ना क्षेत्रका अवस्था, समस्या र समाधानका प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए ।
उल्लेखनीय छ, पानीका स्रोतहरू सुकेर खानेपानी र सिँचाइमा चरम समस्या उत्पन्न भएपछि मधेश प्रदेश सरकारले असार २६ गते प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त घोषणा गरेको थियो । त्यसपश्चात् साउन ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।