काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सकस परेको छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँगको सहकार्यमा सरकारको नेतृत्व गरेका पाण्डेलाई मन्त्रालय बाँडफाँटमै समस्या परेको हो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पाण्डेले प्रदेश सरकार गठनका लागि पाण्डेले गठबन्धनका अन्य तीन दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र जसपासँग सहकार्य गरेका छन् । यद्यपि सरकार गठन भएको दुई सातासम्म पनि उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

संसदबाट विश्वासको मत लिए लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको योजनामा रहेका मुख्यमन्त्री पाण्डे अहिले कुन दललाई कति मन्त्रालय दिने भन्ने हर–हिसाबमै रुमल्लिएका छन् । प्रदेश सरकारमा रहेका ८ मन्त्रालयले गठबन्धन घटकमा भागबण्डा नपुग्ने भएपछि उनलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या भएको हो ।

बागमती प्रदेशमा हाल कायम रहेको मन्त्रालयले गठबन्धनका दलहरूलाई भाग नै नपुग्ने सत्ता पक्षकै एक प्रदेशसभा सदस्य बताउँछन् । भागवण्डा मिलाउनका लागि मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र कतिवटा मन्त्रालय बनाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

संसदबाट विश्वासको मत पाए लगत्तै मुख्यमन्त्री पाण्डेले गठबन्धनका दलहरूसँगको बैठकमा सरकारमा सहभागी गराउनेको सूची मागेका थिए । तर सहयोगी घटकहरुले मन्त्रालय र संख्या यकिन भएपछि मात्र मन्त्रीको नाम दिने बताएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रक्रिया ओझेलमा परेको हो ।

बागमती प्रदेशमा हाल कायम रहेका ८ मन्त्रालयलाई विभाजन गरी १३ वटा सम्म बनाउन सकिने र त्यस आधारमा १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन हुन सक्ने बागमती प्रदेशका एक मन्त्रीले बताए ।

‘यसअघि बागमती प्रदेशकी निवर्तमान मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले एउटा मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्रालयको संख्या ८ पु(याएकी थिइन् । उनले ८ मन्त्रालयमा ८ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । ‘हामी पनि सकेसम्म त्यतिमै सीमित गर्ने प्रयासमा छौं,’ ती मन्त्रीले रातोपाटीसँग भने, ‘सम्भव नरहेको खण्डमा आवश्यकता अनुसार मन्त्रालय विभाजन गरेर १४ वटासम्म बनाउने गरी छलफलमा छौं ।’

संविधान अनुसार कुल सांसद संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही अनुसार बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् सदस्यको संख्या बढीमा २२ सदस्यीयसम्म हुन सक्ने उनले बताए ।

‘हामी संविधानको दायरामा रहेर कम खर्चमा काम गर्न पक्षमा छौं । काम धेरै छ, समय कम छ । त्यसैले पनि हामीलाई मन्त्रालय थप गर्नुपर्ने बाध्यता छ तर संविधान मिच्ने काम हामीबाट हुँदैन,’ उनले भने । गठबन्धनमा आवद्ध सबै दलको सहमतिमै आगामी केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने उनको भनाइ छ ।