इन्द्रेणीपोष्ट
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउने नाममा नागरिकका वैयक्तिक गोपनीयतामाथि सैनिक संयन्त्रबाट निगरानी गर्ने गरी साइबर सुरक्षा र साइबर अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन ल्याउन गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
कानुनी व्यवस्थाबिनै इजरायलबाट नागरिकका फोन तथा सामाजिक सञ्जाल ट्यापिङ गर्न उपकरण भित्र्याएको सरकारले सैनिक गुप्तचरलाई तथा डिजिटल सामग्रीको नियमन र नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रवेश गराउन लागेको हो ।
अहिले सामाजिक सञ्जाललगायत ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ प्रयोग र यसको दुरुपयोग नियमनमा देखिने गरी सैनिक संरचनालाई प्रयोग गरिएको छैन ।
गृह मन्त्रालयले ‘विद्यमान साइबर सुरक्षाका चुनौती एवं साइबर अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय सम्बन्धमा अध्ययन एवं सुझाव’ दिन २०७८ पुस २० मा सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा चारवटै सुरक्षा निकायका अधिकारीसहित ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नागरिकका हक अधिकारसँग जोडिएका विषयमा सैनिक र अनुसन्धान विभागको संयन्त्रबाट निगरानी हुने गरी कानुन तर्जुमा गर्न लागिएको हो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
