काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपालको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने २२/२३ गतेभन्दा पहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने पक्का थियो । नेपालले भनेका थिए, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा २२/२३ गतेसम्म त कसैले पनि चुइँक्क बोल्दैन । त्यस बारेमा अहिले केही चर्चा हुँदै छ । हामी त्यसका लागि पनि उपयुक्त समयमा छलफल गर्नेछौँ ।’

यद्यपि नेकपा (एस)का अध्यक्ष नेपालले भनेको मितिले हिजाे भाका नाघेको छ । तर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त गठबन्धन सरकारले पूर्णता पाउन सकेन । विभाजित नेकपा (एमाले)को मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यो साता पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको संयुक्त गठबन्धन तथा सत्ता साझेदार पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले बताए । प्रवक्ता महरा भने, ‘माधव नेपाल र उहाँको दल नेकपा (एस)सँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ । भदौ २८ गते विभाजित एमाले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । यो मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्दैन ।’

एमालेले तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई तुरुन्त कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दाको टुंगो लगाउन सर्वोच्चले भदौ २८ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । त्यसैगरी माधव नेपाल नेतृत्वको नवगठित दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) खारेज गर्न दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न माग गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले जेठ ७ गते मध्यराति दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेका थिए । विघटित संसद्को पुनःस्थापनाको माग गर्दै जेठ १० गते विपक्षी दलहरू काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्र्टी (जसपा), पूर्वएमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनर्मार्चाले संयुक्त विपक्षी गठबन्धन गरे ।

विपक्षी संयुक्त गठबन्धनले संसद् पुनःस्थापना र वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग राख्दै विपक्षी दलका १ सय ४६ सांसदले हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराए । त्यसपछि असार २८ गते सर्वोच्चले दोस्रो पटक विघटित संसद् पुनःस्थापित गर्यो । र, बहुमत सांसदको समर्थन पाएका विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न असार २९ गते सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्यो ।

सर्वोच्चको जारी परमादेशअनुसार असार २९ गते नै देउवा पाँचौँ पटक देशको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भए । देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको् दुई महिना पुग्नै लाग्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएसँगै गठबन्धनका सांसदहरूले मुद्दा लडेर ल्याएको संसद् पंगु हुने त होइन भन्ने आशंका गरिरहेका छन् । एमालेले त परमादेशबाट ल्याइएको सरकार दिनानुदिन पंगु बन्दै गएको भन्दै भद्दामजाक उडाइरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् गठनमा ढिलाइ भएसँगै गठबन्धन भित्रैका सांसदहरूको संशयका बीच भदौ १२ गते प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भेटवार्ता भएको छ । भेटका क्रममा चाँडै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको प्रचण्ड पुत्री एवम् स्वकीय सचिव गंगा दाहालले जानकारी दिएकी थिइन् ।

त्यसयता सरकार बनेको दुई महिना पुग्न केही दिन बाँकी रहँदा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले २० मन्त्रालय आफ्नै गोजीमा राखेका छन् । संविधानमा संघीय सरकारले २५ मन्त्रालय विस्तार गर्न पाउने व्यवस्था छ । देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको महिना दिनयता ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले देश चलाइरहेको छ । अहिले ५ दलिय गठबन्धनको सरकार छ । यसअघि संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्र्दै ६ दलले संयुक्त गठबन्धन गरेका थिए । यद्यपि राजमोले संसद्को पुनःस्थापनाका लागि गठबन्धन संलग्न भए पनि सरकारमा सहभागी नहुने बताइ सकेको छ ।

अहिले काँग्रेस र माओवादीका मात्रै मन्त्री बनेका छन् । देउवाले सत्ता साझेदार माओवादीलाई मात्रै दुई मन्त्रालय दिएका छन् भने उनले तीन मन्त्रालयको जिम्मा काँग्रेसकै नेतालाई दिएका छन् । काँग्रेसबाट बालकृष्ण खाँणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जा मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । उनीहरू मन्त्री पदमा नियुक्त भएको १२ दिनपछि प्रधानमन्त्री देउवाले साउन १० गते काँग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । त्यसयता ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको छ ।

रक्षा, परराष्ट्र, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, कृषि तथा पशुपञ्छी विकास, सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक अड्डयन, वन तथा वातावरण, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, युवा तथा खेलकुद, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक लगायतका मन्त्रालय खाली छन् ।

यी खाली मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूको पदपूर्ति गर्नुको साटो बाँकी २० मन्त्रालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तथा कार्यभार प्रधानमन्त्री आफैले सम्हाल्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले अझै पनि गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादीलाई दिने मन्त्रालयबारे थप टुंगो नलगाएको स्रोत बताउँछ ।