इन्द्रेणीपोष्ट
काठमाडौं । सरकारले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा मनोनित गरेको चार जना सदस्यलाई उच्च अदालत पाटनले गैरकानुनी ठहर गरेको छ ।
यससँगै चार जना पदमुक्त हुने भएका छन् । परिषद ऐन अनुसार निर्वाचनबाट चुनिएर आउनु पर्ने पदमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले चार जनालाई मनोनित गरेको थियो ।
मन्त्रालयको उक्त निर्णयविरुद्ध बल बहादुर सिंजालीले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सिंजाली रिटको सुनुवाई गर्दै उच्चले उनीहरूको मनोनयन गैरकानुनी ठहर गरेको हो ।
न्यायाधिशहरू रमेश ढकाल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त फेसला गरेको हो ।
फैसालसँगै परिषदमा सदस्य मनोनित भएका तोपबहादुर थापा, माइकल देवकोटा, शालिक राम धिताल र राम विनोद महतो पदमुक्त हुने भएका छन् ।
धितालले यसअघि नै राजीनामा दिइसकेका थिए । परिषद ऐन अनुसार उक्त पदमा निर्वाचनबाट सदस्यहरू निर्वाचित भएर आउनु पर्ने हुन्छ ।
अदालतको यो फैसलाले परिषदलाई निर्वाचन गर्ने बाटो खोलेको छ ।
