भैरहवा रुपन्देही । नेपालमा उत्पादित स्टिलजन्य उत्पादन एक महिनादेखि भारत निर्यात हुन सकेको छैन । भारतीय पक्षले प्रतिबन्ध लगाएपछि निर्यात ठप्प भएको हो । प्रतिबन्धले नेपालको स्टिल उद्योग क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसका कारण विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजमा रहेका उद्योगहरु प्रभावित भएका छन् । निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाबीच मुख्य आयातकर्ता भारतले उत्पादित सामानको भन्सार जाँचपास नगरिदिँदा उद्योगीहरु समस्यामा परेका हुन् । 
भारतमा स्टिल निर्यात गर्ने प्रणाली ‘स्टिल इम्पोर्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ सिम्समा नेपालको मात्र नाम हटाइएको सेजमा रहेको विस्तार ग्लोबल प्रालिका प्रबन्धक रुपक गर्गले बताएका छन । “हामीले सिम्समा फाराम भर्न खोज्दा नेपालको अप्सन नै देखाउँदैन”, गर्गले भने, “एक महिनादेखि निर्यात रोकिएको छ ।”
विस्तार ग्लोबलमा मात्र ३०० देखि ४०० कामदारहरुले रोजगारी पाएका थिए । एक महिनादेखि निर्यात रोकिँदा उत्पादितसामान गोदाममै थन्किएका छन् । उत्पादित भाँडाहरु ९० प्रतिशत बढी भारतमा निर्यात हुँदै आएको थियो । 
विस्तार ग्लोबलका लेखा अधिकृत अरविन्द त्रिपाठीले सरकारले छिट्टै समस्या समाधानको पहल गर्न आग्रह गरेका छन । विशेष आर्थिक क्षेत्र भैरहवाबाट विस्तार ग्लोबलले चालु आर्थिक वर्षमा रु ७२ करोड बढीको भाँडा निर्यात गरेको छ । 
सेजमै खानेपानी ट्याङ्की उत्पादन गर्दै आएको पञ्चकन्या समूह पनि निशानामा परेको छ । पञ्चकन्याको ट्याङ्की पनि भारत निर्यातमा रोकिएको छ । “एकद्वार सेवा पाउने अपेक्षासहित सेजमा उद्योग स्थापना गरेका थियौँ, अहिले निर्यात रोकिँदा झन समस्या भयो”, पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले भने, “छिट्टै केही निकास ननिस्के हामी सेजबाट बाहिरिने मनस्थितिमा पुगेका छौँ, उत्पादन बन्द गरिसकेका छौँ ।”
पहिला भारतले उत्पादित सामानमा मात्र ब्यूरो अफ इण्डियन स्ट्याण्र्डस बिआइएस प्रमाणपत्र खोज्ने गरेको थियो । त्यो सेजमा स्थापित विस्तार ग्लोबलले लिए पनि पञ्चकन्याले लिएको थिएन । तर स्ट्यानलेस स्टिलमा भारतमै बिआइएस नभएकाले खानेपानीका ट्याङ्की निर्यात हुँदै आएका थिए । हाल भारतीय पक्षले कच्चा पदार्थमा बिआइएस प्रमाणपत्र नभएको कारण देखाउँदै सिम्सबाट नेपाललाई हटाएको नेपाली उद्योगीहरुको अनुमान छ । 
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले यस निर्णयले नेपाली स्टिल उद्योगलाई ठूलो धक्का लाग्ने कुरा ब्यक्त गरे । यस विषयमा उद्योग मन्त्रालयमा खबर गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका सूचना प्रविधि वरिष्ठ सहायक सागर सिलवालले जानकारी दिएका छन । उनले उद्योग मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालय, भारतीय दूतावास लगायतमा पहल गर्नुपर्ने बताए।