काठमडाों । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले शुक्रबार प्रदेश सभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने भएका छन् । प्रदेश सभाको शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने छन् । 

प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव टेबल गरेपछि छलफलको प्रक्रियामा जाने छ । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशका पूर्वमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शुक्रबारको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव टेबल गर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले गत असोज २५ गते विश्वासको मत लिने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । गत भदौ १० गते उनी प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । 

विपक्षी गठबन्धनले भने संविधानको आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै सरकारको आयु लम्ब्याएरको भन्दै सरकारको आलोचना गदै आएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले शुक्रबार  नै प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए ।

शुक्रबारका लागि आह्वान भएको प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत टेबल हुनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । आङ्बोले भने, ‘कुनै पनि बहानामा विश्वासको मत लिने र मतदान पर धकेल्ने प्रयास हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन । हामी त्यसो हुन दिने छैनौं ।’

बैठकको कार्यसूची तय गर्नका लागि साढे १० बजे सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् । बैठकअघि नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक बस्दैछ । 

प्रदेशसभाको असोज २४ गतेको बैठकपछि सभामुखले असोज २५ गतेका लागि बैठक बोलाएका थिए । तर सचिवालयमार्फत सूचना प्रकाशित गर्दै उनले कात्तिक ५ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।

९२ प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा सत्तारुढ दल एमाले विभाजन भएसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा छ । संसदमा बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ मत आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा सत्तारुढ दल एमालेसँग ४१ जनामात्रै सांसद छन् भने विपक्षी गठबन्धनमा ५० जना सांसद छन् ।

संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल वा सरकारलाई समर्थन गर्ने दल विभाजित भए त्यसको ३० दिनभित्र संसदबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने छ । प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको संसदको बहुमतबाट विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पारित नभए मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।

दल विभाजन भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भए पनि मुख्यमन्त्री आचार्य संसद छलेर राजनीतिक नियुक्ति गर्नतर्फ केन्द्रित भएका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले पर्यटन बोर्ड, खेलकुद बोर्ड, सञ्चार प्रतिष्ठानमा धमाधम नियुक्ति दिएका हुन् ।