काठमाडौँ, १९ साउन – पछिल्लो वर्षहरूमा भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीको संख्या उच्च दरले वृद्धि भएको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट सन् २०२४ मा मात्रै २ लाख ७१ हजार ३०५ जना नेपाली भिजिट भिसामा विभिन्न गन्तव्य मुलुकतर्फ गएका थिए । तीमध्ये ४२.१ प्रतिशतभन्दा बढी महिला रहेका छन्, जुन संख्या अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा निकै उच्च हो । सन् २०२१ मा यो प्रतिशत १४.४ मात्रै थियो ।
नेपाल सरकार भिजिट भिसामा देखिएको अव्यवस्था, दलालको चलखेल र नियमन अभावका कारण उत्पन्न समस्यालाई ध्यानमा राख्दै अध्यागमन क्षेत्र सुधारका लागि छोटो र दीर्घकालीन योजना अघि बढाइरहेको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको अध्यागमन विभागले एकीकृत डिजिटल अध्यागमन प्रणाली निर्माण, अन्तर निकाय समन्वय, प्रविधिमैत्री प्रणाली र सुरक्षित आप्रवासन सुनिश्चित गर्ने गरी योजना अगाडि सारेको छ ।
विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले अध्यागमन सुधारलाई केवल आगमन र प्रस्थानमा सीमित नराखी राष्ट्रिय सुरक्षा र आप्रवासन नीति निर्माणमा योगदान दिने संस्थाको रूपमा विकास गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले राहदानी, श्रम, कन्सुलर सेवा, सुरक्षा निकाय आदिको डाटालाई एकीकृत प्रणालीमा जोड्ने योजना रहेको पनि बताएका छन ।
युएई, थाईल्याण्ड, ओमान, कतार, मलेसिया लगायतका मुलुक भिजिट भिसाका प्रमुख गन्तव्य रहेका छन् । यस्तै युएई, ओमान र कुवेतमा पछिल्ला पाँच वर्षमा महिला यात्रुको संख्या पुरुषभन्दा बढी भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख नरहरि घिमिरेले राष्ट्रको गरिमासँग जोडिएको विषय भएकाले सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायको समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार सुधारको लक्ष्य प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र नागरिकप्रति जवाफदेही प्रणाली बनाउनु हो ।
तर, भिजिट भिसामार्फत विदेशिनेको पछाडि दलालको जालो, श्रम स्वीकृतिप्रति अनिच्छा, अपारदर्शी शुल्क, आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन र सरकारी प्रक्रिया झन्झटरहित नहुनु प्रमुख कारण देखिएका छन् । विशेष गरी श्रम भिसाका लागि चाहिने समय, खर्च र कागजी प्रक्रिया झमेलाका कारण धेरै नेपालीहरू भिजिट भिसामा सेटिङ गरेर विदेश जान बाध्य छन् ।
सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले सुधारका सिफारिस गर्न थालेको छ भने प्रतिनिधिसभामा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग राख्दै दुई दलले बैठक अवरुद्ध गरिरहेका छन् ।
विभागको निष्कर्षमा भनिएको छ भिजिट भिसा समस्या खुद्रे सुधार वा प्रतिक्रियात्मक घोषणाबाट समाधान हुने होइन, नियमन, सहजीकरण र संरक्षणको दूरगामी दृष्टिकोण आवश्यक छ ।